समाचार

मेलम्चीको काम छिटो सक्न पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको माग

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको समयावधि लम्बिन नदिन सबैपक्षले ध्यान दिनपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा उनले आयोजना निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार इटलीयन कम्पनी सिएमसीले के कारणले काम रद्द ग¥यो यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भने । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले चारदशक लामो प्रयासमा आयोजना सम्पन्नको अन्तिम समयमा ठेकेदार कम्पनीले काम छाड्नु दुःखद् रहेको चर्चा गर्दै मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँमा आउँछ भन्ने प्रश्न उपत्यकावासीले गर्न थालिसकेका छन् भने ।

सांसद बहादुरसिंह लामा र राजेन्द्र लिङ्देनले २९ वर्षमा ९३ प्रतिशत काम मात्र सो खानेपानी आयोजनाले सम्पन्न गरेको उदाहरण दिँदै बाँकी काम सम्पन्न गर्न कति वर्ष लाग्छ भने । सांसद प्रभु साह र टोपबहादुर रायमाझीले इटालीयन कम्पनीले मेलम्चीको काम छाडेसँगै बाँकी काममा अन्योल आएकोतर्फ सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।

सांसद रामबहादुर विष्टले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणमा किन अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारले बीचबाट काम छाड्छन भन्ने प्रश्न गर्दै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भने।

सांसद गणेश पहाडीले राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजना निर्माण समयभित्र सम्पन्न गर्न अनुगमन संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन सुझाव दिए । सांसद राजेन्द्र राई र लिलानाथ श्रेष्ठले के कारणले इटलीयन कम्पनीले सो आयोजनाको काम एकतर्फी रुपमा रद्द ग¥यो सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ भने। सांसद दुर्गा पौडेल र टेकबहादुर बस्नेतले मेलम्ची आयोजनाले पाइप बिछ्याउँदा खनेका सडक हालसम्म निर्माण सम्पन्न नगर्दा धूलोको सास्ती बनेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सरकारले विसं २०६५ मा सो आयोजना निर्माण गर्न सिआरसिसिसी नामक चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले विसं २०६९ असोज ९ गते सम्झौता भङ्ग गरेपछि सरकारले विसं २०७० असार ३१ गते इटालीको सिएमसीसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । बैठकमा खानेपानी मन्त्री बीना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए। उनले पुस २ गते एकतर्फी रुपमा सम्झौता रद्द गरेको इटालीको सिएमसीले पुस ६ गते आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न पत्र मन्त्रालयलाई पठाएको जानकारी दिए। उनले हालसम्म आयोजनाको कूल खर्च रु २६ अर्ब, ३५ करोड भएको जानकारी दिए ।