सुर्खेत । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले संवैधानिक बाध्यताका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई प्रदेश मातहत राख्न नसकिने बताए ।
गृह जिल्ला जाजरकोट जाने क्रममा सुर्खेत विमानस्थलमा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सङ्घ मातहत रहेपनि प्रदेश सरकारसँग उपयुक्त ढङ्गले समन्वय गर्ने बताए । सातवटै प्रदेश सरकारले प्रजिअलाई आफू मातहत राख्न दबाब दिइरहेका बेला पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका मन्त्री बस्नेतको यस्तो धारणा आएको हो ।
‘संविधानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिएको छ’, उनले भने, “नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दा प्रजिअले हेर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यस्तो अवस्थामा प्रजिअ सङ्घ सरकारप्रति बढी नै जिम्मेवार बन्नुपर्नेहुन्छ ।” प्रजिअले जुवातास, हातहतियार तथा खरखजाना, केही सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्दै आएका छन् ।
मन्त्री बस्नेतले प्रशासनिक र शान्ति सुरक्षाका सवालमा प्रजिअले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकार सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रीत हुनुपरेको बताए । ‘संविधान जारी भएदेखि नै थाल्नुपर्ने काम तत्कालीन सरकारले नगर्दा अहिलेको सरकारलाई केही समय लागेको हो’, उनले भने, “अब सरकारले गति लिँदैछ, पाँच वर्षभित्र पार्टीले जनतामाझ गरेका घोषणा पूरा हुन्छन् ।” एकवर्ष नपुग्दै पाँचवर्षे सरकारको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले सङ्घीयताको प्रारम्भिक चरणमै भइरहेका अलमललाई अन्यथा नलिन आग्रह गरे । एक फरक प्रसङ्गमा मन्त्री बस्नेतले सुर्खेतलगायतका जिल्लामा विस्थापित जीवन बिताइरहेका बाढीपीडितको पुनःस्थापनामा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
