काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाकाली बाढीपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा आफू दृढ रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा महाकाली बाढीपीडित विपत् व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिको चार बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले लामो समयसम्म पनि बाढीपीडितले राहत नपाएकामा आफू जानकार रहेको र अब उक्त कामलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सांसद् गणेशसिंह ठगुन्नाले विगतमा सरकारले राहत दिने निर्णय गरे पनि अझैसम्म पीडितले राहत नपाएको बताउनुभयो । उनले भने, “विगतमा खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले राहत दिने निर्णय गरेको थियो, तर अहिलेसम्म एक जना पीडितले पनि राहत पाएको छैन, निर्णय गर्ने बेला विभिन्न शर्त राखिएकाले वर्तमान सरकारले ती शर्त हटाएर पीडितलाई राहत दिनुपर्छ ।” उनले प्रधानमन्त्रीसँग महाकाली नदीमा विसं २०७० असारमा आएको बाढीबाट पीडितलाई उपलब्ध राहत न्यून रहेकाले त्यसलाई बढाइदिनसमेत आग्रह गरे ।
ज्ञापनपत्रमा मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७१ जेठ ८ गतेको बैठकले गरेको बाढीपीडितलाई सहुलियत दरको ऋण दिनेसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न, दैवीप्रकोप पीडित परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न, महाकाली बाढीपछि देशका विभिन्न जिल्लामा भएको दैवी प्रकोपमा परेका पीडितलाई सरकारले उपलब्ध गराए सरह अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन र महाकाली बाढीपीडितलाई सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । उक्त समितिले यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई पनि मागपत्र बुझाइसकेका छ ।
