काठमाडौँ । ट्याक्सी सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा दुई दशकअघिदेखि नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला हुन सकेको छैन ।
विसं २०५७ जेठ १७ गते ट्याक्सीमा एकाधिकार(सिन्डिकेट) लाद्न चाहने व्यवसायीको दबाबमा नयाँ ट्याक्सी आयात एवं दर्तामा रोक लागेको थियो । त्यसबेला नेपालभरका ट्याक्सीको सङ्ख्या सात हजार ५०० थियो । हाल घटेर पाँच हजार ६५० मा झरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
ट्याक्सी अभाव कम गर्न २०७२ जेठ २८ गते सरकारले तीन हजार ३५० नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला गरेको थियो । सर्वसाधारणलाई ७००, सवारी चालक अनुमतिपत्र भएकालाई ५०० र पुराना ट्याक्सीका धनीलाई ६५० गरी एक हजार ८५० खुला भएको थियो । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका लाभग्राहीलाई एक हजार ५०० ट्याक्सी खुला गरी गोलाप्रथाका माध्यमबाट वितरण भइसकेको छ ।
एक हजार ८५० ट्याक्सी खुला गर्न विसं २०७२ साउन २० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा १५ दिनमै १५ हजार ७५१ ले फारम भरेका थिए । एउटा फारम भर्ने शुल्क विभागले रु एक हजार १० तोकेको थियो ।
भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका लाभग्राहीका लागि २०७३ साउन ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म एक महीनाको अवधि दिएर एक हजार ५०० ट्याक्सी दर्ता खोलेको थियो । जसका लागि एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फारम दर्ता गराएका थिए । भूकम्पपीडितसँग फारम शुल्क रु ११० लिइएको थियो ।
दुवै घटनाबाट ट्याक्सी व्यवसाय गर्न चाहनेको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको देखाउँछ । व्यवसाय गर्न चाहनेलाई सरकारले अवसर नदिँदा यात्रु बढी भाडामा थोत्रा ट्याक्सी चढ्न बाध्य हुने गरेका छन् । आकस्मिकरुपमा बिरामी परेर एम्बुलेन्स नपाउनेले छिटो अस्पताल पु¥याउन ट्याक्सी नै खोज्छन् । तर पाउन नसकिने, पाएका ट्याक्सी मिटरमा त परै जाओस् मागेजति दिन्छुभन्दा पनि नजाने गरेको पीडित यात्रु रमा लामिछानेको गुनासो छ ।
मिटरमा हिँड्ने ट्याक्सीमा चढ्नेबित्तिकै रु १४ बाट गणना शुरु हुुन्छ । यात्रुले यात्रा नै नगरी व्यवसायीलाई रु १४ बुझाउन बाध्य हुने गरेका छन् । देशभर रहेका करीब नौ हजार ट्याक्सीले दिनमा ५० पटक यात्रु चढाउँछन् । यस हिसाबले दैनिक रु एक करोडभन्दा बढी ठगी भइरहेको सार्वजनिक यातायात सुधार अभियानमा लाग्नुभएका अभियानकर्मी रामबहादुर थापाले बताए ।
यात्रुले एक किमीको रु ३६ भाडा तिर्छन् । राति डेढीका हिसाबले प्रति किमीको रु ७५ तिर्छन् । राम्रा ट्याक्सीमा गुणस्तरीय सेवा नपाउँँदा बाह्य पर्यटक घटेको भन्दै वाग्मती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयले विसं २०६९ मा पाँच हजार ट्याक्सी थप गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि विभागमा पत्राचार गरेको थियो । विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा स्वीकृति माग गरे पनि अझै कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । कार्यालयले वर्षैपिच्छे नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुलाउने व्यवस्थाको मागसमेत गरेको थियो ।
ट्याक्सीमा हुने गरेका समस्याको समाधानका लागि अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ भदौ १९ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशक रहेको समिति गठन गरेको थियो । समितिले व्यवसायीको दबाबमा प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेको यातायात सुधार अभियानकर्मी थापाको भनाइ छ ।
“ट्याक्सीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि शून्यबाट मिटर शुरु गर्ने शर्तमा नयाँ ट्याक्सी खोलिनुपर्छ, शून्यबाटै भाडा लिने गरी हजारौँ मानिस नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न आउँछन्, सरकारले यो व्यवस्था राखेर सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ”, उनले भने।
