स्थानीय निकाय ठप्प हुँदा सेवाग्राही समस्यामा

काठमाडौँ । क्षेत्रपाटीका ३० वर्षीय देवीप्रसाद पाठक घरको नक्शा पास गर्न भनी महानगरपालिका आइपुगे । तर देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’को विरोधमा गरेको आन्दोलनका कारण काम नै नभई उनी फर्कनुप¥यो । “आन्दोलन भन्ने त थाहा थियो, तर पनि काम हुन्छ कि भनेर आएको, काम नै भएन्”, उनले भने ।

एकातिर कर्मचारी आन्दोलनमा हुनु तर सरकार त्यसतर्फ उदासिन नहुनुको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमा परिरहेको उनले बताए । पाठकजस्तै अन्य सेवाग्राही पनि महानगरपालिकाको सेवा ठप्प भएपछि त्यसै फर्कने गरेका छन् । महानगरको सिफारिशका लागि आइपुग्नुभएका बानेश्वरका श्यामकृष्ण श्रेष्ठले सेवा ठप्प हुँदा आफ्नो दैनिक कामकाजमा असर गरेकोे बताए । स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा हुनुले आफूलाई नकारात्मकतातिर धकेलिएको उनको ठम्याइ छ ।

राज्यले नागरिकलाई दिने मौलिक हक सरकारले देला भन्ने आशाले पहिले पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाए पनि ध्यानाकर्षण नभएपछि आन्दोलनमा गएको स्थानीय तह कर्मचारी सङ्गठन काठमाडौँका अध्यक्ष शम्भु बरालले बताए ।

“आन्दोलनसँगै सरकारसँग कर्मचारी सङ्गठनले पटकपटक वार्ता पनि गरिरहेको छ तर पनि हाम्रो माग सम्बोधन भएको अवस्था भने छैन”, बरालले भने । वार्ताका क्रममा आफ्नो मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुभए पनि आफ्नो मागलाई सम्बोधन हुन नदिन बाहिरी तत्वको चलखेल रहेको आरोप उनको छ ।

सरकारले आफ्नो माग सुनुवाइ नगरेपछि आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने मङ्गलबार कर्मचारीको भावनाअनुरुप तय गरिने उनले जानकारी दिए ।

विसं २०७४ को विधेयकले अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने विषय कार्यान्वयन नभएपछि त्यसैलाई मुख्य विषय बनाएर कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएका हुन् । अस्थायीलाई स्थायी बनाउनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन र फोहरमैलासम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।