ललितपुर । सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीलगायत संरचनाको पुनःनिर्माणमा अझैसम्म स्थानीय तहसँग समन्वय भएको छैन । विसं २०७२ को भूकम्पपछि पुनःनिर्माण शुरु हुँदा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थियो । अहिले निर्वाचित भएर आएको लामो समय बित्दासमेत समन्वय हुननसकेको समबद्ध जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्ष बित्दासमेत राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र स्थानीय सरकार बीच सहकार्य हुन नसक्दा स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनःनिर्माणको जानकारी नपाएको हो ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र धेरै विद्यालय तथा स्वास्थ्यचौकी पुनःनिर्माण अहिले भइरहेको छ । पुनःनिर्माणका क्रममा समस्या पर्दा मात्रै आफूले जानकारी पाउने गरेको नगरप्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठ बताउछन् । प्राधिकरणले जिल्लामा रहेका विभिन्न कार्यालयको समन्वयमा काम गरिरहेको छ तर स्थानीय सरकार नै त्यस ठाउँको जानकार र जिम्मेवार भएकाले उनीहरूसंग सहकार्य गरेर मात्रै काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । नगरप्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, “विद्यालयका नाममा जग्गा नहुँदा वा अरु कुनै कुराले काम अघि नबढ्दा मात्रै स्थानीय तह खोज्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।”
जनप्रतिनिधि त्यही ठाउँमा बसेर काम गर्ने हुँदा काममा भएका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कुरा थाहा हुन्छ । नगरपालिका क्षेत्रमा भइरहेका कतिपय संरचनामा पुनःनिर्माणको क्रममा समस्या देखिएको छ । उनी भन्छन्, “करोडौँको भवन निर्माण हुँदा एउटा शौचालय पनि छैन यी र यस्ता आधारभूत कमी कमजोरी देख्दादेख्दै पनि हामीले हेरेर मात्र बस्नु परिरहेको छ ।”
कोञ्जेसोम गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपीलाल स्याङतान आफ्नो गाउँपालिकामा गैरसरकारी संस्थाले गरिरहेका काममा धेरै कमी कमजोरी हँदा पनि कारवाही गर्न नसकिएको बताउछन् । पुनःनिर्माण अहिले स्थानीय तहका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उनको भनाइ छ । एकातिर स्थानीयवासी मेरो ठाउँमा पुनःनिर्माण किन ढिला भइरहेको छ भन्दै प्रश्न सोध्न आउँछन् भने अर्कातिर पुनःनिर्माणका काम गर्नेहरु स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दैनन् । अध्यक्ष साङ्तान भन्छन्, “अहिलेसम्म समस्या समाधान गर्ने ठाउँ मात्रै स्थानीय तहलाई बनाइरहेकामा आगामी दिनमा त्यसो हुनुहुँदैन ।”
अहिलेसम्म स्थानीयस्तरमा भइरहेको पुनःनिर्माणमा समस्या आउँदा समाधानका लागि र सिफारिश वा निर्माण सम्पन्न भएपछि हस्तान्तरणका लागि मात्रै स्थानीय सरकारको खोजी हुने गरेको छ । साविक सङ्खु गाविसको स्वास्थ्यचौकी निर्माणका क्रममा विवाद हुँदा समाधानका लागि ठेकेदार र व्यवस्थापान समिति गाउँपालिका आएका थिए । गाउँपालिकाका अरु ठाउँमा भइरहेका विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी वा अरु कुनै सामुदायिक भवन पुनःनिर्माणमा गाउँपालिकासँग समन्वय छैन । सार्वजनिक भवन वा निजी आवास निर्माणका क्रममा समस्या आउँदा स्थानीय तहले समाधानका लागि सिफारिश गर्छ । उनी गुनासो गर्छन्, “कहिलेकाँही त हामीले गरेको सिफारिशसमेत कार्यान्वयन हुँदैन ।”
पुनःनिर्माणको काममा धेरै निकाय जिम्मेवार भएकाले पनि पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भइरहेको वागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चन बताउनुुहन्छ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएरस आएको यत्तिका समय हुँदा पनि स्थानीय तहलाई पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी प्राधिकरणले नदिँदा ढिलाइ भइरहेको हो । स्थानीय तह एउटैलाई कामको जिम्मेवारी दिँदा निजी आवास र सार्वजनिक भवन दुवैको पुनःनिर्माण चाँडो हुनसक्छ ।
“सम्झौता गर्न वा किस्ता बुझ्नका लागि अहिले धेरै निकायमा धाउनुपर्छ”, उनी भन्छन्, “स्थनीय तहको खातामा पैसा पठाउँदा स्थानीयवासीलाई सहज हुन्थ्यो ।”
जिल्लाभरमा निजी आवास निर्माणमा भने जिल्लामा ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा नगर क्षेत्रमा पुनःनिर्माण अझै सुस्त छ । गुनासोपछि थप भएकासमेत गर्दा जिल्लाभरमा जम्मा लाभग्राही सङ्ख्या २८ हजार ३८२ छ । पहिलो किस्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या २४ हजार ४११ छ । दोस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या नौ हजार ३३४ र तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या छ हजार १३० छ ।
