विचार/ब्लग

बरु मर्न तयार छु कर्मचारीलाई अन्याय भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिन

देशका सबै नागरिकप्रति राज्यको समान अभिभावकत्व हुन्छ । जनताका लागिसार्वजनिक सेवा नै सरकारको पहिचान हो । सार्वजनिक सेवाको पेसागत कार्य व्यवस्थापन सन्दर्भमा राज्य अति नै सम्वेदनशील हुनु पर्दछ । यसर्थ सेवाप्रदायक कर्मचारीबीच सेवासुविधा तथा अवसर वितरणमा राज्य तथा सरकारकोतर्फबाट पक्षपाती व्यवहार हुन्न विश्वाससाथ भन्नु पर्दछ । तर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको आधिकारिक मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सही अभिभावक बन्न नसक्दा कर्मचारी खटनपटनका आधार, विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका सिद्धान्त मनोपरी रुपमा चलेको पाइन्छ । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलगायत ७ स्थानमा २०७५ भाद्र १८, तथा असौज १९ को सूचना माग्ने अधिकारको पालना गरिएको छैन । सामाजिक र प्राकृतिक न्यायको खिल्ली उडाउने कार्यमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको व्यवहारमा शिक्षा सेवाप्रति पूर्ण विभेदित छ । यसै विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २०७५ कार्तिक ८ गते निवेदनसाथ माग गरिएको सूचना दुई महिनासम्म उपलब्ध गराइएको छैन । सरकारका कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नबन्दा शिक्षा सेवाअनाथ सडक बालबालिका झैँ छ । २०७५ कार्तिक १६ गते सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि लेखेवापत् २०७५ कार्तिक १९ गते नै शिक्षा मन्त्रालयबाट ३ दिने सफाइ पेश गर्नु अन्यथा कानुन बमोजिम भैजाने व्यहोराको पत्र लेख्ने कार्य गरियो । सोधिएको सफाइ पत्रका विषयमा कुनै सफाइ लेख्ने र दिनुपर्ने विषय पक्ष नभएनि राज्यका ११ निकायका प्रमुख पदाधिकारीहरु समक्ष २०७५ कार्तिक २७ मा नै प्रत्युत्तर दिइयो । विद्यमान कर्मचारी व्यवस्थापनका अर्घेल्याइँ तथा समाधानका पक्षमा आफ्ना धारणा बुझाएको पनि ३५ दिन कटिसकेको छ तर कुनै थप जानकारी दिइएको छैन ।

सरकारी कर्मचारीको अभिभावकत्व बहन गर्ने मन्त्रालयबाट नै कुनै स्पष्ट विधि, मापदण्ड र प्रक्रिया विना, राज्यका विद्यमान कानुन र निजामती सेवाको पदसोपानको उपहास भइरहेको छ। सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व आफू खुशी चलेर देश विकास र समृद्धिको बाधक हुने गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गराएको छ । सार्वजनिक सेवाका सबै तह र प्रकृतिका जागीरेलाई समान व्यवहार नभएको अध्यादेश कार्यान्वयनको कसरतमा देखिन्छ। सबै सेवाका पदाधिकारीको पेसागत निष्ठा र कार्यसम्पादनको अपमान हुने गरी अवैज्ञानिक र अवस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी मालिक र सेवकका रुपमा पद्धति विकास गराउन खोजिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र सुशासनको ढाँचाप्रति न्याय माग्ने कर्मचारीको आवाजलाई नेतृत्वकारी पदाधिकारीहरुबाट बेवास्ता गरिनुले समान न्याय खोज्नेहरुको चित्त दुखाइ भएको छ ।

राज्यले विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा सुशासन खडा गर्न सबै सेवाका कर्मचारीको पेसागत सम्मान हुने गरी सबै सेवाका कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखी समायोजन गर्ने कानुन ल्याउनु पर्दथ्यो । सबै सेवा समूहका सबै तह र पदका कर्मचारीलाई उचित किसिमले व्यवस्थापन गर्न सफल तुल्याउने वैज्ञानिक आधार स्थापना गर्नुको सट्टा अध्यादेशको दफा ३ को उपदफा १ को संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्न गठित उपदफा २ को सर्वेक्षण समिति बनाएको छ । विगतका अभ्यास र कार्यबाट नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबै सेवाको अभिभावक होइन र यथार्थतामा प्राविधिक तथा विषयगत सेवाप्रति सधैँ पक्षपाती रहिआएको स्पष्ट छ । यस्तो अविश्वासको स्थितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको समितिले न्याय गर्छ भन्ने कर्मचारीमा विश्वास तथा आशा देखिन्न । सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरुमा सामान्य प्रशासनका सहसचिवले प्रशासन गर्दछन् र तिनैले सम्बन्धित विषयगत प्राविधिक मन्त्रालयको तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दछन् जसको सदस्य हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ देखिन्न । यस्ता सहसचिवको काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दादागिरीपूर्ण प्रस्तावको समर्थन गर्ने हुन्छ ।

अध्यादेशको दफा १७ को निर्देशन तथा समन्वय समिति पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने तथा अध्यादेशको दफा १८ को सहजीकरण समिति झन् सेरेमोनियल र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एकलौटी निर्णयको कार्यलाई वैधता दिने कानुनी अस्त्र र सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायभन्दा प्रशासनको दवदवालाई वैधता दिन स्थापित समिति भन्न सकिन्छ । पक्षपाती व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने सदस्यहरुको बाहुल्यता हुने संगठन तथा कर्मचारी दरवन्दी कायम गर्ने सर्वेक्षण समितिले न्याय नै गर्दैन भन्ने विगतको तितो अनुभव छ । प्राय जुनसुकै मन्त्रालयका सचिवहरु जुनसुकै सेवा समूहको भरेङ चढेका हुन् सबै सामान्य प्रशासन, मुख्य सचिवको छायाले तसिर्ने हुँदा दफा १७ र १८ का समितिले सबै सेवाका कर्मचारीप्रति समान न्याय गर्छन् भन्नु मूर्खता हो ।

प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा सरकार आउँछन्, जान्छन् तर स्थायी कर्मचारीतन्त्र राज्यका विधि, प्रक्रिया र मापदण्डमा स्थीर भई सञ्चालित हुने गर्दछ । यसर्थ नेतृत्वमा विवेक हुनु सत्ता उन्मादी नहुनु तथा देवत्वकरणका भ्रममा नपर्नु र विवेकसम्मत हृदयबाट निरंकूशता रहित सहभागितामा निकास खोजिनु सुखद हुन्छ । तसर्थ सार्वजनिक सेवाप्रदायक मन्त्रालय, निकायका सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरु सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायप्रति बढी सचेत हुनुपर्दछ । तर विगत दुई तिन वर्षदेखि वैज्ञानिक उपायका लागि गर्नुपर्ने कार्य नगर्ने तर असन्तुष्टिको ज्वालाको आगोमा घ्यू हाल्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निश्चित सेवासमूह र पदाधिकारीहरुको स्वार्थ हुने गरी खुला, पारदर्शी छलफल विना कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जसरी जारी गराएको छ ।धेरै पक्षमा स्वीकार्य बनाउने भ्रम सिर्जन गर्न खोजिएपनि तपसिलका कारणले सार्वभौम नागरिकका हैसियतमा धेरै नागरिकलाई स्वीकार्य छैन भन्ने स्पष्ट देखिएको छ ।

आम रुपमा उठेका केही जिज्ञासाहरु:
कर्मचारीको पेसागत आचरण तथा नैतिकताको विषय सिकाउने र पढाउने तहका नेतृत्वकारी पदाधिकारीहरु अध्यादेश बमोजिम कर्मचारी समायोजनमा सहभागी हुनु नपर्ने कारण के हो ?
नागरिक कर्तव्य, सिर्जनशीलता र जिम्मेवारी बोधको उत्कृष्ट उदाहरण के हो र?
निजामतीका १२ सेवामध्ये कुन सेवा सर्वोत्कृष्ट र कुन सेवा निम्न स्तरको भन्ने मापदण्ड के हो ?
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा कर्मचारीभित्रै तीन किसिमका नागरिक बनाउने वैज्ञानिक आधार र मापदण्ड के हो ?
सहसचिवसहित माथिका पदका पदाधिकारी समायोजन नहुनु पर्ने पहिला नागरिक कसरी भए ?
प्रशासन सेवाबाट समायोजन हुन नपर्ने भाग्यशाली पदमा दर्जिएका नागरिकहरु नै स्थानीय तह प्रशासकीय प्रमुख र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवका रुपमा मालिक हुनुपर्ने व्यवस्थाले के गर्न खोजिएको हो ?
विषयगत सेवाका कर्मचारी तेस्रो दर्जाका नागरिकमा दर्ज हुने तथा सेवकका रुपमा जीवनभर रह्नुपर्ने कानुनी अभ्यासको औचित्य के हो ?
सबै नागरिकलाई समान हैसियत र स्थान नदिने गरी विभेदकारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउनु को कारण के हो ?
स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र तीन तहका सरकारमा संघीय कानुनको आधारमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख र प्रदेश तहका मन्त्रालयहरुमा सचिव नियुक्तिको अधिकार नदिनु को अर्थ के हो ?

यसर्थ सरकार, राजनैतिक दलहरुसंग कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ का सम्बन्धमा विशेष संवेदनशील हुन आग्रह छ । समग्र देशवासी, सचेत नागरिक तथा जिम्मेवार वर्गलाई थाह भएकै कुरा हो, राज्यबाट सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायप्रति उपेक्षा गरिएमा विद्रोह सिर्जना हुन सक्छ । सार्वजनिक सेवाको असन्तुष्टि त झन् महंगो पर्न सक्छ ।

अध्यादेशका विभेदकारी प्रावधान र कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाबाट मुलुकले थप कुशासन निम्त्याउने र अराजकता भित्राउने भएकाले सरकार पारदर्शी र सहभागितामूलक हुनु नै सकारात्मक नतिजाको कारण हुन्छ । यसर्थ सरकारको ध्यानाकर्षण होस्:

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ का प्रावधानले बहुसंख्यक कर्मचारीहरुलाई आत्मसम्मानमा घात गरेको छ । केन्द्र सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबै सेवासमूहप्रति असल अभिभावकत्व प्रदान गर्न चुकेको छ । केन्द्र सरकार सही अर्थमा सबै कर्मचारीको मन जित्न र विवादरहित सही समाधानको लागि तयार हुनुपर्दछ र सकारात्मक नतिजा निकाल्न कठिन छैन । केन्द्र सरकारबाट यी विषयको गहनविचारसाथ जारी अध्यादेशमा ध्यानपूर्वक परिमार्जन गरिनु आवश्यक हुन्छ ₋
एक: प्रदेश तहमा संघीय सेवाका वरिष्ठतम सचिवको क्रमका ७ जनालाई प्रदेशको मुख्य सचिव बनाउने नीति ठीक हुन्छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासकीय नेतृत्व संघीय सेवाका वरिष्ठतम उपसचिवको हुने गरी कार्यचापका आधारमा प्रदेश प्रमुखको सचिवालय बनाउनु पर्दछ ।

दुई: प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पद प्रदेश सेवाको हुने गरी हाल संघीय सेवाका वरिष्ठतम सहसचिवमध्ये प्रतिप्रदेश ७ जनाका दरले ४९ जना प्रदेश सचिवका पदमा समायोजन गरी खटाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । प्रदेशका उक्त पद जुनसुकै तरिकाले रिक्त हुँदा स्थानीय तथा प्रदेश सेवामा कार्यरतहरुमध्येबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था वैज्ञानिक हुन्छ । नवौँ र दर्शौँ, एघारौँ तहका कर्मचारीहरुबाट जेष्ठता, कार्यक्षमता तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराइ ती पदमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । यो पक्षमा ध्यान पुगेमा समायोजन भइ जाने कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको बाटो रोकिने छैन र कार्यउत्प्ररेणा बढ्ने छ ।

तीन: प्रदेश मन्त्रालयहरुको विभाग वा महाशाखाहरुमा एघारौँ तहका कर्मचारीलाई राख्ने र प्रदेश तहमा तोकिएका मन्त्रालयका विभाग ⁄ महाशाखाबाट नै विषयगत कामको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, गराउने व्यवस्था गर्ने । प्रदेश मातहतमा कम्तिमा २ ⁄ ३ जिल्लालाई जोडेर सबै विषयका डिभिजन कार्यालयको स्थापना गर्ने दशौँ तहको प्रशासकीय प्रमुख र नवौँ तहका कर्मचारीहरु विषयगत शाखाको जिम्मेवार हुने गरी पदसोपान मिलाउने ।

चार: संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको पदसोपान र कार्यजिम्मेवारी मिल्ने गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा अपमान नहुने किसिमको संविधानको मर्म अनुरुपको मर्यादाको ख्याल गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकार तयार भएमा मात्र संघीयता कार्यान्वयन सहज हुने ।

पाँच: जिल्ला समन्वय समितिहरुको पनि भूगोल तथा जनसंख्या आकार एवम् स्थानीय तहको संख्या तथा कार्यचापका आधारमा वर्गीकरण गरी महानगर,उपमहानगर र ५० हजारभन्दा माथिको जनसंख्या भएका जिल्ला समन्वय समितिमा एघारौँ तहको नेतृत्वमा दशौँ वा नवौँ तहका २ कर्मचारी तथा कम्तिमा ६ जना शाखाअधिकृत र कार्यालय सहायकसहित २५ जनासम्मको जनशक्ति व्यवस्था गर्ने । जिल्लाभित्र ५० हजारभन्दा कमजनसंख्या भएका र २५ हजारमाथि जनसंख्या भएका स्थानीय तहका जिल्लाहरुमा नवौँ तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा कम्तिमा ४ जना विषयगत शाखाअधिकृतसहित १५ जना जनशक्ति व्यवस्था गर्ने । अन्य सबै साना जिल्लाहरुमा नवौँ तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा कम्तिमा ३ जना विषयगत शाखाअधिकृतसहित १३ जना जनशक्ति उपयुक्त हुने ।

छ: हालका ७५३ स्थानीय तहलाई ५ किसिममा मात्र वर्गीकरण गर्ने । महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा बाह्रौँ तहको प्रशासकीय प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखमा एघारौँ तहको कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने । ५० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका ९४ ओटा नगरपालिकामा एघारौँ तहको कर्मचारीको स्थानीय सेवाको प्रशासकीय प्रमुख हुने । २५ हजारभन्दा बढी र ५० हजारसम्म जनसंख्या भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिका २७७ स्थानीय तहमा दशौँ तहको कर्मचारीको स्थानीय सेवाको प्रशासकीय प्रमुख हुने । १५ हजारभन्दा बढी जनसंख्याका नगरपालिका तथा गाउँपालिका २५२ मा नवौँ तहको कर्मचारीको स्थानीय सेवाको प्रशासकीय प्रमुख हुने । १५ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका ३४ जिल्लाका ११३ स्थानीय तहमा आठौँ तहको शाखा अधिकृत प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था गर्ने ।

सात: स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार विभाग अन्तर्गत महाशाखा, शाखा, एकाइ वा फाँटको व्यवस्था गरी विषयगत एघारौं, दशौँ, नवौँ ,आठौँ, सातौँ, छैठौँ तथा पाचौँ तहसम्मका कार्यालय सहायक विज्ञहरुको व्यवस्था गरेमा कर्मचारी समायोजन सहज हुने ।

आठ: महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुको जनसंख्या कार्यचाप आदिका आधारमा सबै स्थानीय तहमा बढीमा ३ वटा विभाग, महाशाखा र शाखाहरुको व्यवस्था गर्ने । विभाग, महाशाखा, शाखा अन्तर्गत बढीमा १० ओटा महाशाखा, शाखा, एकाइ र फाँटहरुको व्यवस्था गर्ने ।

जस्तै: क: सार्वजनिक व्यवस्थापन तथा प्रशासन₋ प्रशासन योजना तथा व्यवस्थापन, कार्यक्रम योजना, मूल्यांकन तथा अनुगमन, सामाजिक तथा नागरिक सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र रक्षा, वैयक्तिक तथ्यांक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, राजस्व, लेखा प्रशासन तथा कार्यालीय सम्पत्ति अभिलेख, आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग विभाग ⁄ महाशाखा ⁄ शाखा,

ख: सार्वजनिक सामाजिक विकास प्रवर्धन सेवा -शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा तथा सुरक्षा तथा समावेशी० विभाग ⁄ महाशाखा ⁄ शाखा, ग: सार्वजनिक विकास तथा तथा आर्थिक प्रवर्धन एवम् जीवनस्तर उन्नयन क्रियाकलाप (पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपंँक्षी, वन, वनपर्यावरण, सडक, विद्युत, खानेपानी, ढल निकास,उद्योग, व्यापार व्यवसाय, आद) विभाग⁄ महाशाखा ⁄ शाखा ।)

सबै सेवा समूहप्रति समान र असल अभिभावकत्व प्रदान गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आए अध्यादेशले अवश्य निकास दिन्छ । कुनै सेवालाई मालिक र कुनै सेवालाई सेवक बनाउने सोचबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माथि उठ्नु पर्दछ । यसर्थ प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुने जेष्ठ, योग्यता पुगेका र कार्यसम्पादनमा अब्बल देखिनेहरुलाई नै ऐनकानुनका आधारमा प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनु बढी न्यायोचित, विवादरहित र कर्मचारी समायोजन गर्न सहज हुने तरिका हुन्छ । अन्तमा संघीय सरकारका गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय मन्त्री तथा प्रदेश मुख्य मन्त्रीहरुको संयुक्त उच्चस्तरीय कार्यदलको कर्मचारी समायोजनका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण हुने छ र सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरु वास्तविक रुपमा समायोजन भएर खटिने स्थानमा खुशीसाथ जाने वातावरण बन्ने छ ।
सार्वजनिक कर्मचारी व्यवस्थापनका वैज्ञानिक सर्तहरु:

मुलुकलाई सार्वजनिक प्रशासनका दृष्टिले सफल बनाउनु राजनेताको दायित्व हुन्छ । सावर्जनिक सेवाका निकायलाई पेसागत नैतिकता र सुशासनको बाटोमा हिडाउने कर्तव्य सरकारको हुन्छ । यसर्थ सुशासित राज्यका लागि नेतृत्वले सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमा ध्यान दिनु पर्दछ । तसर्थ तपसिलका विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण नभई कर्मचारी व्यवस्थापन सुव्यवस्थित हुन कठिन देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ का माथिका विवादास्पद आधारले सही अर्थमा कर्मचारी समायोजन हुन कठिन छ । यसर्थ पार्टीको सरकार यी पक्षमा गम्भीर बन्नु र सुशासनका विश्वासिला कार्य थाल्नु जरुरी भएको छ । राज्यको स्थायी कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थापनका वैज्ञानिक सर्तहरु यी हुनसक्छन् :₋

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा प्रंवाहको लागि संवैधानिक अनुसूचीहरुका आधारमा वैज्ञानिक संगठन निर्माण गर्न सबै क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागिता हुने उच्चस्तरीय स्वायत्त आयोग गठन गर्ने र सिफारिस लिने ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सबै सेवा समूहको सेवा प्रवाह गर्न संविधानको मर्म अनुरुप कार्यक्षेत्रको सिमा निर्धारणसाथ संगठन निर्माण ढाँचा र कर्मचारी समायोजन विधि, प्रंक्रिया र मापदण्ड सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमूलक बनाएर सबै तहका पदाधिकारीलाई ३ तहको सेवा छनोटको अवसर दिने ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरुलाई ₋ १० सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, २० प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवा, ३० न्याय प्रशासन तथा अदालत सेवा, ४० संवैधानिक अङ्ग सेवा गरी ४ सेवामा हालका सार्वजनिक सेवाका सबै कर्मचारीलाई समेट्ने । सबै सेवालाई विषयविज्ञतामा दक्ष बनाउने र जथाभावी जहाँसुकै चहार्ने पद्धति समाप्त गर्ने ।

सार्वजनिक सेवा मन्त्रालयलाई एकद्वार प्रणालीबाट संघीय कर्मचारी व्यवस्थापनमा सिमित गर्ने र संघीय मामिला मन्त्रालयको कार्य संविधानका अन’स”ची बमोजिम साझा अधिकारका सूचीसम्बद्ध मन्त्रालयमा सार्ने ।

सार्वजनिक सेवा मन्त्रालयले सबै सेवाका कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखी योग्यता, जेष्ठता र सेवाका आधारमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डसहित समायोजन गरी केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटनपटनको व्यवस्था गर्ने ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा प्रयोग हुने ‘निजामती’ र ‘सामान्य’ प्रशासन भन्ने शब्दको स्थानमा ‘नागरिक सेवा’ र ‘सार्वजनिक’ प्रशासन नामाकरण गरी मन्त्रालयलाई ‘सार्वजनिक सेवा’ मन्त्रालय बनाउने ।

मन्त्रालयले सबै सेवाको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास र विभागीय कार्वाहीको एकद्धार प्रणाली कायम गर्ने र कर्मचारी नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासलाई अनुमान योग्य बनाउने ।

चक्रिय पद्धतिबाट कुल कायम दरबन्दीको एकचौथाई कर्मचारी प्रत्येक वर्ष सरुवा गरी सबै कर्मचारीको ४ वर्षमा अर्को मन्त्रालय, कार्यालय, आयोग वा निकायमा सरुवा पद्धति विकास गर्ने ।

सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासनको सिमा निर्धारण गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवामा ७० प्रतिशत र सामान्य प्रशासन सेवामा ३० प्रतिशत जनशक्ति केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्था गर्ने ।

प्रदेश सचिव, स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुख केन्द्रबाट खटाउने, साधन स्रोत र अधिकार माथि केन्द्रले अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रजातान्त्रिक र संविधानको मर्म अनुरुप नभएकाले अविलम्ब रोक लगाउने ।

कर्मचारी समायोजन नभएको अवस्थामा केन्द्रीय तहमा जेष्ठ सचिव पदमा बहाल सचिवलाई प्रदेश तहको प्रमुख सचिव र केन्द्रका जेष्ठ सहसचिवहरुलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा खटाउने ।सबै तह र सेवाका कर्मचारीको पदीय मर्यादा र कार्यक्षमता मूल्यांकन गरी प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने पद्धति विकास गर्ने र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरु प्रदेश सचिवसम्म बढुवा हुने बाटो खुलाउने ।

सरकारी कर्मचारी नागरिक सेवाका भएकाले ऐन कानुनका आधारमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डमा चल्ने सुनिश्चितता गरी कर्मचारीको आधिकारिक द्रेडयुनियनबाहेक पार्टी पिच्छेका सबै कर्मचारी द्रेड युनियनहरु अविलम्ब खारेज गर्ने रपार्टीगत राजनीति अन्त गर्ने ।कर्मचारीहरुको पेसागत पिरमर्का, वृत्ति विकास र सरुवा, बढुवा जस्ता विषयका म’द्दा तथा विभागीय सजाय विरुद्ध न्याय खोज्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक अदालत खडा गर्ने र जस्तो सुकै विभागीय कार्वाहीको १ वर्षभित्र सुनुवाइ गरी किनारा गर्ने कार्यादेश र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन मात्र लाग्ने कानुन बनाउने ।

प्रशासनिक सुशासन, आर्थिक सबलीकरण र शुद्धिकरणका लागि बहालवाला तथा निवृत्त सबै उच्चस्तरका सार्वजनिक सेवाका पदाधिकारीहरु तथा उद्योगी तथा व्यवसायी एवम् गैर सरकारी सेवामा कार्यरत सबैको सम्पत्ति छानविन गर्न उच्चस्तरीय नागरिक न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने ।

मल्लिक आयोग, रिसाल आयोग र सबै सार्वजनिक सेवासम्बद्ध अध्ययन,अनुसन्धानका आयोगका सिफारिसहरुको अध्ययन गरी दोषीमाथि कार्वाही गर्ने र भावी दिनमा अपनाउनुपर्ने सजगता पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

सार्वजनिक पदका उच्च्पदस्थ कर्मचारी तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको समेत वार्षिक रुपमा आय व्यय तथा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नेहरु कार्वाही हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने ।

स्थानीय तह, प्रदेश तह हुँदै संघीय सेवाको उच्च पदमा पुग्न सक्ने निष्पक्ष र गुणात्मक प्रतिस्पर्धी व्यवस्थाका लागि संघीय सेवा, प्रदेश सेवामा क्रमशः खुला, आन्तरिक सेवा प्रवेशको न्यायोचित पदहरुको व्यवस्था गर्ने ।

संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएर ३ नै तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको विश्वास जित्ने वातावरण बनाउने ।
संघीय कर्मचारी र प्रादेशिक तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ऐन कानुनका आधारमा खुला, आन्तरिक र विशेष योग्यता जाँचका आधारमा केही प्रतिशत पदमा संघमा आउन र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जान सक्ने बाटो खोल्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहका उपल्ला पदमा स्थानीय सेवा, अन्य सेवा र संघीय निजामती सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीलाई नै वृत्ति विकासको बाटो खुला राख्ने ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा सार्वभौम नागरिकलाई जागीरे तथा सेवा समूह विशेषका आधारमा समान पदको मर्यादामा राखेर कुनै कर्मचारी मालिक र कुनै सेवक वा दोस्रो वा तेस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतको व्यवहार समाप्त गर्ने अनि मात्र गणतान्त्रिक शासनको अनुभूति हुनेछ । यसर्थ कार्यालय सहयोगीदेखि विशिष्ट श्रेणीका सचिवसम्म सबैको समायोजन हुनु पर्दछ । समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेश तहका प्रशासकीय प्रमुख र मन्त्रालय सचिवसम्मको पदमा जिम्मेवारी पाउने बाटो खुला गरिनु पर्दछ । वृत्ति विकास र सेवासुविधामा केन्द्रमुखी मानसिकता अन्त गरी सबै तहका कर्मचारीका लागि कार्यक्षमता, पेसागत दक्षताका आधार स्थापना गरी सबैलाई उत्प्रेरित हुने वातावरण राज्यले दिनु पर्दछ । अन्यथा विभेदजन्य कर्मचारी समायोजनमा सहभागी हुन र फारम भरी विभेदलाई कानुनी मान्यता दिन यो राष्द्रसेवक, देशभक्त नागरिक बाध्य नरहेको व्यहोरा सरकारमा हार्दिकतासाथ विन्ति चढाउँछ । स्पष्ट विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा पदीय सोपान र मर्यादामा कुनै घात नहुने गरी राज्य निर्धारित पदीय मर्यादामा सार्वजनिक सेवाको निर्धारित दर्जामा रहेर ७५३ जनुसुकै स्थानीय तहको सेवामा खटिन तयार छ । सात प्रदेशका मन्त्रालय वा निकाय वा प्रदेश मातहतका सबै कार्यालयमा तथा अन्तमा संघीय सेवाको पदमा नै समायोजन हुने विधिले आफ्नो जेष्ठता, योग्यता र ठेगाना आदिका आधारमा जहाँ निर्धारण हुन्छ त्यहाँ खुशीसाथ काममा खटिने प्रतिवद्धता गर्दछ । तर कुनै सेवामा रहेवापत् विभेदकारी समायोजन स्वीकार्न नसक्ने र अध्यादेशका बाधाहरु परिमार्जन नहुने भएमा राज्यबाट दिइने सामाजिक न्याय वा बर्खास्तीबाट नै भविष्यको बाटो चयन हुनेछ ।

अन्तमा माथि उठाइएका विषयमा चासो हुने, न्यायको गुन्जाइस देख्ने र सबैको आवाज मुखरित भएको ठान्ने सबै नागरिक, सञ्चारकर्मी, पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापक, सार्वजनिक सेवाका विभिन्न निकाय र पदमा रहेका कर्मचारी, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा महानुभावहरु, संवैधानिक आयोग तथा पदाधिकारीहरु, राजनीतिज्ञहरु, सांसद, मन्त्रीहरु, राजनैतिक दलका अगुवा र कार्यकर्ताहरु सबैको सहयोग, सद्भाव र सहकार्यका लागि हार्दिक अपिल छ ।

पुनः आफूलाई देशको इमान्दार र कर्तव्यशील नागरिक भूमिकामा सधैँ समर्पित रहेको दावा गर्दै, सरकारसंग राखिएका यी कुनै माग होइनन् । यी कार्य नगरेमा यो वा त्यो धम्कीका लागि उठाइएका विषय पनि होइनन् । यी विषयले देशको प्रशासनिक सुशासन, समृद्धि र सेवा प्रवाहमा गुणात्मकता दिन्छ भन्ने निजी धारणा हुन् । सरकारलाई ३ तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन र खटनपटनमा परेको अन्यौलतालाई फुकाउन सहज वातावरण बन्छ भन्ने पवित्र आग्रह र सरकारलाई खुला हृदयले सहयोग गरौँ भन्ने दृष्टिकोण हो । यहाँ राखिएका सुझावबाट देशले अवश्य केही निकास पाएमा सरकार सफल हुँदो हो भन्ने नागरिक स्वार्थ हो ।

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल,
उपसचिव, शिक्षा सेवामा कार्यरत
सार्वजनिक सेवामा सुशासन, सामाजिक एवम् प्राकृतिक न्यायका लागि सार्वजनिक सेवक तथा नागरिक
मिति २०७५ पौष ४ बुधबार
इमेल: [email protected]