काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसको विधान मस्यौदामा पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाबारे सहमति हुन नसक्दा जारी महासमिति बैठकमा त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन अझै पेश हुन सकेको छैन ।
पदाधिकारीको विवादले महासमिति बैठकमा यसअघि नै पेश भएका राजनीतिक, साङ्गठनिक, समग्र आर्थिक नीति र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलसमेत ओझेलमा परेको छ ।
महासमिति बैठकमा बोल्ने सहभागीहरूले छलफलका लागि विधान मस्यौदासम्बन्धी प्रतिवेदन माग गरे पनि त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन अझै पेश हुन सकेको छैन । पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रिया विवादमा सहमति खोज्ने भन्दै पार्टीको पाँच दिनदेखि राजधानीमा जारी महासमिति बैठकको केही समयसमेत दिनुहँ प्रभावित हुँदै आएको छ ।
लामो रस्साकस्सीपछि मङ्गलबार राति शीर्षनेताबीच त्यसमा सहमति भए पनि बुधवार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट प्रतिवेदनको उक्त सहमति पारित हुन सकेन । बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले पदाधिकारी समावेशी नभएको भन्दै शीर्षनेताहरूले गरेको सहमतिमा असहमति प्रकट गरेका थिए ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत, वीरबहादुर बलायर, महेन्द्र यादव, फरमुल्ला मन्सुर, किशोरसिंह राठौर, सीता गुरुङलगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
बुधवार साँझ केही समयमात्र पुनः बसेको बैठकमा पनि कुनै सहमति हुन सकेन । बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मात्र आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दै केही केन्द्रीय सदस्यहरूले पदाधिकारी थप गर्ने विषयमा आफूलाई समावेशी विरोधी चित्रित गर्न खोजिएकामा दुःख व्यक्त गरे ।
शीर्ष नेतृत्वले मङ्गलबार विधानमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्षसहित आठ पदाधिकारी रहने र कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने सहमति गरेको थियो । साथै कोषाध्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले मनोनयन गर्ने र कूल १६१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये ३३ जना समावेशीताका आधारमा सभापतिबाट मनोनीत हुने सहमति भएको थियो ।
पार्टी केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भने बैठकमा अन्तिम मस्यौदा प्रतिवदेनमाथिको छलफल जारी रहेको र बैठक भोलि पुनः बस्ने जानकारी दिए ।
उनले जारी महासमिति बैठक भोलिदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बताउनुभयो । गत मङ्सिर २९ गतेदेखि जारी महासमिति बैठक आजसम्म सिंहदरबारको पश्चिम गेटअघिको यलम्बर पार्टी प्यालेसमा बस्दै आएको थियो ।
काङ्ग्रेसमा संस्थापन पक्ष पदाधिकारी सङ्ख्या धेरै बढाउन नहुने र बढाए पनि सबैको निर्वाचन गर्न नहुने पक्षमा छ । संस्थापनइतर पक्ष भने केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्या बढाएसँगै पदाधिकारी सङ्ख्या पनि बढाउनुपर्ने र सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने अडानमा छ । दुवै पक्षको अडानका बीच मङ्गलबार सो सहमति भएको थियो ।
