काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य एवम् पूर्व उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भिम रावलले स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
नेकपाको जारी मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो लिखित धारणा सहित प्रस्तुत भएका नेता रावलले नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर कडारुपमा आलोचना गरेका हुन् । नेता रावलले पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार पेश गरेको २२ पाने राजनीति प्रतिवेदनमाथि आलोचनाको वर्षा समेत गरे । उनले रहिरहेको महासचिवलाई हटाएर विष्णु पौडेललाई कहाँबाट महासचिव बनाउनु भो ? नेतृत्वसंग प्रश्न गरेका छन् । टिप्पणीको शुरूकै बुँदामा एकीकरणको पूर्वसन्ध्यामा स्थायी कमिटी र सचिवालय गठन गर्ने भए पनि महासचिव नियुक्ति गर्ने कुरा नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
“ एकीकरण पश्चात नयाँ बन्ने पार्टीमा दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था रहने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग समेत सहमति रहेको जानकारी गराइएको थियो । तर, पछि मनोमानी किसिमले सचिवालयको गठन भयो,” उनले आक्रोश पोखेका छन् । उनले अध्यक्षद्वयले कार्यसूची नै पेश नगरी एकैपटक राजनीतिक प्रतिवेदनबाट बैठक आरम्भ गरिएको भन्दै रोष प्रकट समेत गरेका छन् । “राजनीतिक प्रतिवेदन समुचित र विस्तृत कार्यक्रम होइन, विश्लेषण, वैचारिक र नीतिगत मार्गदर्शनमात्रै हो,” उनले भनेका छन् । त्यस्तै उनले प्रतिवेदनमा संगठनात्मक प्रस्ताव नआएको भन्दै कार्यसूचीमा समेत नराखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।
उनले बैठकमा पार्टी एकीकरणको अवस्था, उपलब्धि, तत्काल, गरिनुपर्ने काम, समाधान गरिनुपर्ने समस्या, सामना गर्नुपर्ने चुनौतिको विश्लेषण नआएको भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै उनले चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयनको वस्तुगत अवस्था पनि खोजी गरेका छन् । उनले वामदेव गौतम नेतृत्वको सुशासन, विकास प्राथमिकताबारे गठित कार्यदलको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको जवाफको माग गरेका छन् ।
त्यस्तै उनले सचिवालयलाई कार्यकारी अङ्ग बनाइन नहुने, नीति निर्माणको मुख्य थलो हुन नहुने र स्थायी कमिटी बैठक प्रत्येक महिना बस्नुपर्ने सुझाव विधान मस्यौदामा दिएको तर छापिएर आउँदा तीन महिनामा बस्ने भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
“केन्द्रीय कमिटीले पारित नगरे पनि, स्थायी कमिटीका सदस्यले राय नदिए पनि स्थायी कमिटीको बैटक तीन महिनामा एकपटक बस्ने र सचिवालयले राजनीतिक र संगठनात्मक निर्णय गर्ने भन्ने प्रावधान राखियो । विधि र प्रक्रिया मिचियो,” उनको आपत्ति रहेको छ ।
नेता रावलले नेतृत्वलाई पार्टी एकता अघि चर्चा नै नभएको सचिवालय कसरी गठन भयो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘विधानको पहिलो मस्यौदामा सचिवालय थिएन, दोस्रो मस्यौदामा सचिवालयलाई राजनीतिक र सांगठनिक निर्णय गर्ने अधिकारी दिइएको थिएन’, रावलले लिखित रूपमा राखेको टिप्पणीमा उल्लेख छ, ‘मस्यौदामा सुझावका बेला सचिवालय नीति निर्माण गर्ने हुन नहुने र स्थायी समिति बैठक प्रत्यके महिना बस्नुपर्ने सुझाव दिनु भएको थियो।’ उनले स्थायी समिति बैठक तीन महिनामा डाक्ने भनेर पाँच महिनासम्म नडाकिएकोमा समेत प्रश्न गरेका छन् ।
रावलले ‘सचिवालयको आकार सानो भएकाले त्यसले निर्णय गर्न नसक्ने वा नपाउने भन्ने हुँदैन’ भनेर राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुलाई सतही तर्कको संज्ञा दिएका छन्। उनले पार्टी कमिटीको बैठक नै बस्न छाडेको तर्क गर्दै बैठक र छलफल नभएपछि नीति र विकल्प कहाँ प्रस्तुत गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले विधि, विधान र प्रक्रियाअनुरूप बैठक र निर्णय नहुने स्थितिले नै कार्यकर्तालाई निरास तुल्याएको जिकिर गरेका छन् । नेता रावलले अध्यक्षको प्रतिवेदनमो उल्लेख भएको पार्टीको मुख्य नेतृत्व कसले छनोट गर्ने, सचिवालय, पूर्ण कमिटी र महाधिवेशन कसले गर्ने ? यो कुनै व्यक्तिको इच्छा अनुसार हुने हो ? प्रतिनिधित्व, योग्यता, र वरीयताका मापदण्ड के हुन् कुन निकायले निर्धारण गर्ने हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
त्यस्तै उनले अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अस्थिरताको संवाहक, पश्चगमनका पक्षधर, राष्ट्र र जनताको भलो गर्न नचाहने तत्व भनिएको तर को हुन् भनेर उल्लेख नगरिएकाले यस्ता प्रवृत्ति के हुन् र यसका वाहक को हुन् भनेर उनले स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । उनले आलोचनाको १० नम्बर बुँदामा संघीय समाजवादी फोरम, नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराइएकोबारे कटु आलोचना गरेका छन् । “अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नेकपाले हासिल गरेको सफलता कसैको अनुकम्पको परिणाम नभई आफ्नै नीति, नेतृत्व र निष्ठावान् नेता–कार्यकर्ताको योगदानको जगमा भएको साँचो हो,” उनले अघि भने, “यस्तो यथार्थ विपरित निर्वाचनमा जसको विरुद्ध पार्टीले निर्वाचन लडेको थियो, त्यही मध्येको एक दललाई दुई मन्त्रालय र तीन मन्त्री दिएर सरकारमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ?”
त्यस्तै नेता रावलले संघीयता कार्यान्वयन गरेको भन्ने तर कर्मचारीलाई समेत खटाउन नसक्ने भन्दै सरकारको भूमिका सन्देहात्मक रहेको औँल्याएका छन् ।
