काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता (जिसिएम) को उद्देश्य हासिल गर्न आप्रवासी कामदार र सबै सरोकारवालाको सहभागिता एवं सहकार्यमा जोड दिएका छन् ।
मोरक्कोको माराकेस भएको जिसिएम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सम्मेलनका क्रममा व्यक्त प्रतिबद्धताको विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय तहमा कार्यान्वयनका लागि क्षमता अभिवृद्धि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताए।
उनले भने , “प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सदस्य राष्ट्रले सहयोग गर्नुपर्छ, सम्मेलनको सफलतानै यसको कार्यान्वयनको पक्ष हो । निरन्तरको अनुगमन र पुनरावलोकन दुवै महत्पूर्ण छ । ‘सबैका लागि आप्रवासन’का लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा नेपालको विश्वास रहेको छ । ”
मन्त्री विष्टले भने, “सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता सुशासनसहितको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनका लागि ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा हुन पुगेको छ । सफल बहुपक्षीय अभ्यासले नै हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको बृहत ढाँचा दिएको छ ।”
मन्त्री विष्टले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र यसको श्रमिक लिने र पठाउने देशको विकासमा हुने योगदानलाई बुझ्न सजिलो छ तर यो निकै चुनौतीपूर्ण छ भने । उहाँले सम्झौताले आप्रवासी कामदारको मानवअधिकारका विषयलाई ठीकसँग केन्द्रविन्दुमा राखेको बताए।
मन्त्री विष्टले आफ्नो टोलीले करारपत्र अनुसारको राम्रो काम, कामदारको निश्पक्ष भर्ना र कामदारको सीपलाई मान्यता दिनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले भने, “आप्रवासी कामदार त्यसमाथि पनि महिला कामदारका संवेदनशीलतालाई सम्बोधन र कामदारको भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने खर्चलाई घटाउनुपर्ने विषय अन्य मुख्य एजेण्डा हुन् ।”
उनले नेपाल ऐतिहासिक राजनीतिक रुपान्तरणपछि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ मार्गदर्शक लक्ष्यसहित सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित रहेको जानकारी गराए । उनले विभिन्न कामको अवसर खोज्दै करीब ४० लाख भन्दा बढी नेपाली युवा विदेशिएको र आप्रवासी कामदारका रुपमा उनीहरुको सङ्ख्या अधिक भएको बताए ।
मन्त्री विष्टले आप्रवासी नेपाली कामदारको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै आप्रवासनलाई सुरक्षित, नियमित र व्यवस्थित बनाउन देशले स्थानीय, राष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय र क्षेत्रीय स्तरमा पनि विभिन्न कदम चालेको बताए । उनले भने, “नेपालले आफ्नो पक्षबाट सुरक्षित आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीति, नियमलाई सुधार र सरलीकृत बनाउने काम गरिरहेको छ ।”
कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई नैतिक र निश्पक्ष बनाउनका साथै राम्रो सेवा प्रवाहका लागि नेपाल सरकारले नयाँ पहल र सुधारका काम शुरु गरेको जानकारी दिँदै उनले सबै कामदारलाई लक्ष्य गरी हालै मात्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने, “हामी नेपाली श्रम बजारमै नेपाली युवालाई रोजगारीका अवसर सृजना गर्न ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मार्फत काम गरिरहेका छौँ । अब हामी चाहँदैनौँ कि आप्रवासन बाध्यकारी बनोस् ।”
आप्रवासनलाई व्यवस्थित बनाउन नेपालले विभिन्न तहमा संवाद र सहकार्यलाई जोड दिँदै आएको बताउँदै उहाँले श्रमिक आपूर्ति गर्ने एसियाका १२ मुलुक संलग्न कोलम्बो प्रोसेसको बैठकले आप्रवासनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रयास गरेको उल्लेख गए।
उनले भने, “कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षको रुपमा नेपालले आप्रवासनका विश्वव्यापी सम्झौताका लागि भएका छलफलमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ, गत महीना सम्पन्न कोलम्बो प्रोसेसको छैटौँ मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठकले घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । जिसिएम बैठकका मुख्य निर्णय काठमाडौँ घोषणापत्रमा प्रतिविम्बित भएका छन् ।”
