काठमाडौँ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उचित समन्वय नहुँदा देशभरका निर्माण व्यवसाय मारमा परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा सङ्घीय सरकारले सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सडक, भवन, पुललगायतका परियोजनाको भुक्तानीमा अन्योल देखिएको महासङ्घको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय भुक्तानीको समयमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश तथा प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई देखाउँदा अलमलको अवस्था सिर्जना भएको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
परियोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा दोषीको भागिदार निर्माण व्यवसायीलाई मात्र बनाइने गरिएको भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाएको हो । निर्माण व्यवसायीले जारी गरेको बैंक ग्यारेण्टी समेत केन्द्र वा प्रदेश कुन सरकारको नाममा हुने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको महासचिव दाहालले बताए ।
केन्द्रीयस्तरका परियोजना निर्माणका लागि हाल प्रदेश सरकार सवल नभएको अवस्थामा समस्या समाधान गर्न र भुक्तानी नभएसम्म सम्झौता भएको निकाय केन्द्रीय सरकारबाटै व्यवस्थापन गर्न महासङ्घले माग गरेको छ ।
देशभरका करीब १५ हजारभन्दा बढी सदस्य रहेको महासङ्घ विकास निर्माणको जिम्मा लिएका व्यवसायीको छाता सङ्गठन हो । पूँजीगत बजेटको ६५ प्रतिशत खर्च गर्ने यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित नबनाइँदासम्म विकास सम्भव नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
