काठमाडौँ । अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक आज (आइतबार) बस्ने भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको १० महिनापछि आज बैठक बस्न लागेको हो ।
संघ र प्रदेश सरकारबीच अधिकारका क्षेत्रमा जुहारी चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज बैठक बोलाएको हो । बैठकका लागि ७ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, र सचिव राजधानी काठमाडौं आइसकेका छन् । उनीहरुले बैठकको मुख्य एजेण्डा कर्मचारी पठाउने बिषयमा रहेको बताएका छन् । प्रदेशमा कर्मचारीको निकै अभाव छ, हाम्रो एजेण्डा कर्मचारीकै बिषयमा हुनेछ, २ नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले बताए ।
परिषदको पहिलो बैठक २४ भदौमा बोलाइएको थियो तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित गरेको थियो । तयारी पुरा नभएको जनाएपनि पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुले छुट्टै भेला गरेपछि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेका थिए । प्रदेशमा ऐन कानुन बनाउनुदेखि कर्मचारी तथा अधिकार बाँडफाँटको विषयलाई लिएर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसमक्ष गुनासो गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहने परिषद्मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने संबैधानिक ब्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो बैठकमा सवै मन्त्री, राज्यमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सबै मन्त्रालयका सचिवसहित ५५ जनालाई निम्ता पठाएका छन् ।
संविधानको धारा २३४ अनुसार संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधानका लागि अन्तरप्रदेश परिषद् गठन गरिएको हो ।
