प्रदेश 1

प्रदेश नं १ मा ५४ जनाको हत्या

विराटनगर । सन् २०१८ को एघार महीनामा प्रदेश नं १ मा ५४ जनाको हत्या भएको छ । इन्सेक प्रदेश नं १ कार्यालय विराटनगरले बुधबार विराटनगरमा आयोजना गरेको मानवअधिकार र मानवीय अवस्थाको स्थिति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न प्रकृतिका घटनामा ५४ जनाले ज्यान गुमाएको उल्लेख छ ।

हत्या हुनेहरूमा २०महिला, दुई बालिका, एक बालक, पाँच नवजात शिशु र २६पुरुष रहेका छन् । तीन पुरुषको भने गोली प्रहारबाट हत्या भएको थियो । सो अवधिमा प्रदेशभर राज्यपक्षबाट ४९ सहित ७५० पीडित भएकामा सबैभन्दा बढी बलात्कारबाट २२० र बलात्कार प्रयासबाट ९९ पीडित भएका थिए ।

यसैगरी घरेलु हिंसामा १४१, कुटपिट घाइते ६६, बहुविवाहबाट ४२, बालविवाहबाट तीन, मानव बेचविखनबाट १२, अपहरणबाट १०, जातीय विभेदबाट चारजना पीडित भएका थिए । गाली बेइज्जतीबाट सात, हत्या प्रयासबाट नौ, गिरफ्तारीबाट ३७, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारबाट छ, अप्राकृतिक मैथुनबाट दुई जना पीडित भएका थिए ।

प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकार जनताका आधारभूत अधिकार सुरक्षित गर्न लागिपर्ने बताएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य यशोधा अधिकारीले हत्या, हिंसा, बलात्कार, घरेलु हिंसाजस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने कानून बनाएर कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन आवश्यक भएको बताएका छन् ।

विराटनगर । सन् २०१८ को एघार महीनामा प्रदेश नं १ मा ५४ जनाको हत्या भएको छ । इन्सेक प्रदेश नं १ कार्यालय विराटनगरले बुधबार विराटनगरमा आयोजना गरेको मानवअधिकार र मानवीय अवस्थाको स्थिति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न प्रकृतिका घटनामा ५४ जनाले ज्यान गुमाएको उल्लेख छ ।

हत्या हुनेहरूमा २०महिला, दुई बालिका, एक बालक, पाँच नवजात शिशु र २६पुरुष रहेका छन् । तीन पुरुषको भने गोली प्रहारबाट हत्या भएको थियो । सो अवधिमा प्रदेशभर राज्यपक्षबाट ४९ सहित ७५० पीडित भएकामा सबैभन्दा बढी बलात्कारबाट २२० र बलात्कार प्रयासबाट ९९ पीडित भएका थिए ।

यसैगरी घरेलु हिंसामा १४१, कुटपिट घाइते ६६, बहुविवाहबाट ४२, बालविवाहबाट तीन, मानव बेचविखनबाट १२, अपहरणबाट १०, जातीय विभेदबाट चारजना पीडित भएका थिए । गाली बेइज्जतीबाट सात, हत्या प्रयासबाट नौ, गिरफ्तारीबाट ३७, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारबाट छ, अप्राकृतिक मैथुनबाट दुई जना पीडित भएका थिए ।

प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकार जनताका आधारभूत अधिकार सुरक्षित गर्न लागिपर्ने बताएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य यशोधा अधिकारीले हत्या, हिंसा, बलात्कार, घरेलु हिंसाजस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने कानून बनाएर कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन आवश्यक भएको बताएका छन् ।