विचार/ब्लग

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७५ को समीक्षा

दफा ३ को उपदफा १ को संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्न उपदफा २ को सर्वेक्षण समिति नै पक्षपाती भई कुनै अमुक सेवाको संरक्षक र व्यावसायिक तथा प्राविधिक सेवा समूहका लागि पिडक रही आएको देखिन्छ । सेवा सम्बन्धित मन्त्रालयको सहसचिव पनि सामान्य प्रशासन महाशाखाको हुने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन सेवाको दादागिरीलाई समर्थन गर्नेमा सिमित हुने गरेको तितो अनुभव छ ।

तसर्थ मुलुकलाई सार्वजनिक प्रशासनका दृष्टिले सफल बनाउने वा लथालिंग पार्ने भन्ने कुरा राजनेताको मुख्य दायित्व हुन्छ । देशमा आवश्यक पर्ने सबै सावर्जनिक सेवा, समूहका निकाय तथा पदाधिकारीहरुलाई पेसागत नैतिकता र सुशासनको बाटोमा हिडाउने प्रमुख कर्तव्य सरकारको हुनु पर्दछ । यसर्थ सुशासित राज्यका लागि सरकारको नेतृत्वले सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमा बढी ध्यान दिनु पर्दछ । तसर्थ तपसिलका विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण नभई कर्मचारी व्यवस्थापन सुव्यवस्थित हुन कठिन देखिन्छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को कार्यान्वयन सहज तुल्याउन र पार्टीको सरकारलाई जनता र कर्मचारी दुवैका दृष्टिमा सफल बनाउन नेतृत्वको तपसिलका पक्षमा गम्भीर ध्यानाकर्ष हुनुृ र सुशासनका विश्वासिला कार्य थालिनु अतिजरुरी भएको महसूश हुन्छ । कर्मचारी समायोजनका वैज्ञानिक सर्तहरु यी हुन् सक्छन् ः ₋
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा प्रयोग हुने ‘निजामती’ र ‘सामान्य’ प्रशासन भन्ने शब्दको स्थानमा ‘नागरिक सेवा’ र ‘सार्वजनिक’ प्रशासन नामाकरण गर्ने ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ‘सार्वजनिक सेवा’ मन्त्रालय नामकरण गरी सबै सेवाको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास र विभागीय कार्वाहीको एकद्धार प्रणाली कायम गर्ने ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा प्रंवाहको वैज्ञानिक संगठन निर्माण गर्न सबै क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागिता हुने उच्चस्तरीय स्वायत्त आयोग गठन गर्ने ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सबै सेवा समूहको सेवा प्रवाह गर्न संगठन निर्माण ढाँचा तयार पार्ने ।

कर्मचारी समायोजनको वैज्ञानिक विधि, प्रंक्रिया र मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने र छनौटको अवसर दिने ।

सबै सेवा, समूहप्रति सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने र सबै कर्मचारीलाई ३ तहको सेवा छनोटको अवसर दिने ।

हाल विद्यमान सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरुलाई ₋
१ . सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन,
२ . प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवा,
३ . न्याय प्रशासन तथा अदालत सेवा,
४. संवैधानिक अङ्ग सेवा

जस्ता सेवामा एकीकृत वा समूहीकृत गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने वैज्ञानिक आधार खडा गर्ने ।

सार्वजनिक सेवाका सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखी योग्यता, जेष्ठता र सेवाका आधारमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डसहित समायोजन गर्ने तथा केन्द्र र प्रदेश तहमा खटनपटनको व्यवस्था मिलाउने ।

सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासनको सिमा निर्धारण गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवामा ६० प्रतिशत र सामान्य प्रशासन सेवामा ४० प्रतिशत जनशक्ति केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्था गर्ने ।

कर्मचारी नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासलाई अनुमान योग्य बनाई, चक्रिय पद्धतिबाट कुल कायम दरबन्दीको एकचौथाई कर्मचारी प्रत्येक वर्ष सरुवा गरी सबै कर्मचारीको ४ वर्षमा अर्को मन्त्रालय, कार्यालय, आयोग वा निकायमा सरुवा पद्धति विकास गर्ने ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह ३ किसिमका सरकार भएकाले सबै निकायलाई सार्वजनिक सेवा संघीय ऐन कानुनबाट निर्धारित शर्तका आधारमा प्रमुख सचिव, सचिव, प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिव तथा स्थानीय तह प्रशासकीय प्रमुख तोक्ने अधिकार दिने ।

प्रदेश सचिव, स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुख केन्द्रबाट खटाउने, साधन स्रोत र अधिकार माथि केन्द्रले अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने कार्यमा अविलम्ब रोक लगाउने ।

केन्द्रीय तहमा जेष्ठ सचिव पदमा बहाल सचिवलाई प्रदेश तहको प्रमुख सचिव र केन्द्रका कनिष्ठ सचिव वा जेष्ठ सहसचिवहरुलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा खटाउने ।

सबै सेवाका कर्मचारीको पदीय मर्यादा र कार्यक्षमता मूल्यांकन गरी जिम्मेवारी दिने पद्धति विकास गर्ने ।

महानगर, उपमहानगरमा विशिष्ट श्रेणीको प्रशासकीय प्रमुख, विभागीय प्रमुख सहसचिव तथा विषयगत महाशाखा प्रमुख उपसचिव रह्ने पदसंरचना लागू गर्ने ।

५० हजारभन्दा माथि जनसंख्या भएका नगरपालिकामा सहसचिव प्रशासकीय प्रमुख, उपसचिव महाशाखा प्रमुख र विषयगत शाखा प्रमुख रह्ने व्यवस्था गर्ने ।

५० हजारभन्दा कम तथा १५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका नगर, गाउँपालिकामा वरिष्ठ उपसचिव प्रशासकीय प्रमुख र कनिष्ठ उपसचिव वा जेष्ठ शाखा अधिकृत विषयगत शाखा प्रमुख हुने व्यवस्था गर्ने ।

१५ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहमा वरिष्ठ शाखा अधिकृत प्रशासकीय प्रमुख र कनिष्ठ शाखा अधिकृत वा सहायकहरु विषयगत शाखा वा एकाइ र फाँट प्रमुख हुने प्रबन्ध गर्ने ।

स्थानीय तह ७५३ तहको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी पुनः संरचना गर्ने तथा सबै स्थानीय तहमा सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक प्रवर्धन विकास, सामाजिक सेवा विकास जस्ता तीन ओटा विभाग, महाशाखा, शाखा र त्यस अनुसार विषयगत शाखा, एकाइ र फाँटको प्रबन्ध गर्ने ।

सरकारी कर्मचारी नागरिक सेवाका भएकाले ऐन कानुनका आधारमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डमा चल्ने सुनिश्चितता गरी कर्मचारीको आधिकारिक द्रेडयुनियन र पार्टी पिच्छेका सबै द्रेडयुनियनहरु अविलम्ब खारेज गर्ने ।

कर्मचारीहरुको पेसागत, पिर मर्का, वृत्ति विकास र सरुवा, बढुवा जस्ता विषय तथा विभागीय सजाय विरुद्ध न्याय खोज्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक अदालत खडा गर्ने ।

प्रशासकीय उच्च अदालतलाई जस्तो सुकै विभागीय कार्वाहीको १ वर्षभित्र सुनुवाइ गरी किनारा गर्ने कार्यादेश दिने र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन मात्र लाग्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

प्रशासनिक सुशासन, आर्थिक सबलीकरण र शुद्धिकरणका लागि बहालवाला तथा निवृत्त सबै उच्चस्तरका सार्वजनिक सेवाका पदाधिकारीहरु तथा उद्योगी तथा व्यवसायी एवम् गैर सरकारी सेवामा कार्यरत सबैको सम्पत्ति छानविन गर्न उच्चस्तरीय नागरिक न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने ।

मल्लिक आयोग, रिसाल आयोग र सबै सार्वजनिक सेवासम्बद्ध अध्ययन,अनुसन्धानका आयोगका सिफारिसहरुको अध्ययन गरी दोषीमाथि कार्वाही र अपनाउनु पर्ने सजगता र कार्यान्वयन कानुन बनाउने ।

सार्वजनिक पदका उच्च्पदस्थ कर्मचारी तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको समेत वार्षिक रुपमा आय व्यय तथा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने ।

स्थानीय तह, प्रदेश तह हुँदै संघीय सेवाको उच्च पदमा पुग्न सक्ने निष्पक्ष र गुणात्मक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्ने ।

यी माथिका विषय कुनै सरकारसंग राखिएका माग होइनन् । तर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को सही मर्मको कार्यान्वयत हुन सकोस् भन्ने मानसिक चाहना हुन् । लामो संघर्ष र जनताको बलीदानीबाट प्राप्त गणतान्त्रिक सरकारको नेतृत्वले सफलता पाओस् भन्ने चाहिँ हो । यसका लागि सरकारी नेतृत्वले सबै सेवा समूह र आम कर्मचारीको मन जित्न जरुरी हुन्छ । माथि उल्लेख गरिएका काम सरकारी तहबाट सम्बोधन भएमा मात्र सबै कर्मचारीले असली सरकार भएको र निष्पक्ष अभिभावकत्वको अनुभूति गर्छ भन्न खोजिएको हो । सार्वजनिक सेवा र सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणा र नेतृत्वबाट मात्र सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय पाएको विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हो ।

यसर्थ कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को परिभाषामा भनिएको मन्त्रालय नै मेरो होइन भन्ने प्राविधिक सेवा र अन्य सेवाको मानसिकता हटाउन अति जरुरी छ । यसरी नै सरकारले अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न गठन हुने भनेका सर्वेक्षण समिति, सिफारिस समिति, निर्देशन तथा समन्वय समिति र सहजीकरण समितिप्रति नै निश्चित सेवा र समूहको दादागिरी हुने र ठूलो विषयगत समूहले यो नेतृत्व पक्षपाती छ भन्ने आरोप चिर्न नसकिने हो भने सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले सही निकास दिन्छ कसरी भन्न सकिन्छ ?

यी मेरा धारणा सकारात्मक नतिजाका लागि उठाइएका विषय हुन् । यी उठान गरिएका विषयले राज्य, सरकारलाई सुशासन, समृद्धि र सेवा प्रवाहमा गुणात्मकता दिन्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहज वातावरण दिन्छ भन्ने हो । यी व्यक्त धारणा र राखिएका सुझाव लिएर नेतृत्वबाट मनन गरिए अवश्य देशले केही निकास पाउँला, अन्यथा कर्मचारी समायोजन ऐन २०६४ को गतिमा अध्यादेश २०७५ पनि विफल नहोला भन्ने आधार के छ ।

देश र नागरिक स्वार्थलाई सर्वोपरि ठानी सरकारले काम गरोस् भन्ने अभिलाषा मात्र हो । धन्यवाद ।

( ईश्वरीप्रसाद पोखरेल नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिब हुनुहुन्छ । )