राजनीति

ओली सरकारले ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोष सही भएपनि कार्यान्वयनमा आशंका छः काँग्रेस

काठमाण्डौ । नेपाली काँग्रेसले ओली सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनाको स्वागत गरेको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीका अनुसार काँग्रेसले यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने आसंका गरेको छ । काँग्रेसले सामाजिक सुरक्षा लगायतमा सरकारको यसरी बिरोध गरेको छ ।

विशवप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । महासमितिको बैठक तयारी क्रम चलिरहेको यहाँहरुलाई विदितै छ । पार्टी विधानको संशोधित मस्यौदा प्रस्तावमाथि केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठकमा छलफल चलिरहेको छ । यसबारेमा आवश्यक सूचना म उपलब्ध गराउनेनै छु । आजको पत्रकार सम्मेलन भने मूलतः फरक दुई विषयमा केन्द्रीत छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका सम्बन्धमा
१. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७४ कार्यान्वयनको क्रम अघि बढाउन लागिएको विषयलाई हामीले सुखद र सकारात्मक रुपमा लिएका छौ । तर यसको कार्यान्वयन प्रकृया प्रवेश क्रमको प्रचार शैलीलाई भने हामीले अनावश्यक र भड्कीलो शैली ठहर गरेका छौँ ।

जारी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट मंसिर १६ गते पारित यस सम्बन्धी प्रस्तावः

“योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७४, कार्यान्वयन प्रकृया अघि बढिरहँदा नेपाली कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा संसदबाट ऐन पारित गर्न निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति गर्व गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछ । सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारका पालामा ०७४ साउन ९ गते संसदमा प्रस्तुत भई संसदले पारित गरेर साउन २९ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित ऐनको सफल कार्यान्वयनबाट समस्त नेपाली श्रमिकको जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास नेपाली कांग्रेसले लिएको छ ।
तर हालै मंसिर ११ गते सरकारका तर्फबाट आफ्नै नयाँ कार्यक्रमझै गरेर भ्रम छर्ने गरी प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष के.पी. ओलीको तस्वीर शहरमा सजाएर आफ्नो पार्टीगत प्रचार गर्ने शैलीमा प्रस्तुत गरिएको विषयप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकृष्ट भएको छ ।
यसको सफलता भड्किलो शैलिको झुठो प्रचारले होइन परिपक्व र जिम्मेवार ढंगको व्यवस्थापकिय कुशलताबाट सम्भव हुने व्यवहारिक यथार्थप्रति नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ ।
सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक तीनवटै पक्षको उत्साहवर्धक भूमिका बाट मात्र यसको सफल कार्यान्वयन हुने भरोसा प्रकट गर्दे प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा यसको सफलताका लागि नेपाली कांग्रेसको खबरदारी एवं आवश्यक साथ दुवै रहने निर्णय गर्दछ ।”
२. राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको मितिले ९१ दिनका दिन लागू हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख रहेको तथ्यलाई आधार मान्दा राष्ट्रपतिबाट साउन २९ गते ०७४ मा प्रमाणित भएको मितिले गत वर्षकै मंसिर १ गते सो निर्धारित मिति पर्दछ ।

३. नयाँ युगकै संज्ञा दिनु पर्ने हो भने संसदमा पेश भएको दिन अथवा पारित भएको दिन अथवा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको दिन अथवा गत मंसिर ११ मा तामझाम गरिएको दिन, अझ यो कार्यान्वयनमा आउन तय गरिएको ०७६ को साउन १ को दिन …. । एउटै सन्दर्भमा कतिवटा दिनलाई नयाँ युगको संज्ञा दिने ? त्यसैले नयाँ युगको संज्ञा केवल सरकारको बढ्दो अलोकप्रियतालाई ढाक्न खोज्ने पातलो पछ्यौरी मात्रै हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

४. नयाँ युग शुरु भनेर कांग्रेसका पालामा संसदबाट पारित ऐन बोकेर भड्कीलो तामझाम गर्ने तर नेपाली कांग्रेसको त्यही सरकारले स्पाइनल इन्जुरी भएर ह्वील चेयरमा बसेका, किड्नी, क्यान्सर र मुटु रोगका असक्त विरामीलाई मासिक ५ हजार जिविकोपार्जन भत्ता दिने निर्णय भने सरकारले खारेज ग¥यो ।

५. श्रमिकको हितका लागि ल्याइएको कार्यक्रमको प्रचार नै गर्नु पर्दा श्रमिकको तस्वीर कही प्रयोगमा नल्याइनु तर पार्टीगत चुनावी प्रचारमा जस्तै गरेर प्रमको तस्वीरलाई ‘चौतारीमा राजा भेटिए’ शैलीमा यत्रतत्र सर्वत्र टास्नुले नयाँ युग होइन पुरानो युगको सम्झना गरायो । तस्वीरको प्रकरणमा हामी सोध्न चाहन्छौँ यो कस्तो नयाँ युग जहाँ प्रधानमन्त्रीको तस्वीर टोलटोलमा, विजुलीका पोलपोलमा सजाउन हुने तर एउटा छोरी निर्मला पन्तलाई न्याय चाहियो भनेर उनको तस्वीर सहितको पोष्टर टाँसिदा च्यातिनु पर्ने र नागरिक गिरफ्तार हुनु पर्ने ?

६. सामाजिक सुरक्षा कोषको ०४८ साल देखिनै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले उठाउँदै आएको तथ्य यस घडीमा स्मरण गराउँदै संसदबाट पारित ऐनलाई कार्यान्वयनमा ढिलाई गरिरहँदा वर्तमान सरकारलाई दवाव दिन गत साउन ३१ गते ३ वटा ठूला ट्रेड युनियनहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेको स्मरण गराउँदछु । श्रमिक क्षेत्र नै मुख्य बधाइको पात्र छ, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट हामी बधाई ज्ञापन गर्दछौँ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको आजको बैठकबाट पारित अर्को प्रस्ताव

“खास धार्मिक आस्थामा अधारित अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको आयोजनामा काठमाडौंमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकार समेत आयोजकको भूमिकामा संलग्न हुनु र राज्यको व्यापक बजेट र साधानको प्रयोग हुनु संविधानको मर्म र भावना समेतको विपरीत रहेको हाम्रो ठहर छ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति सरकारको यस्तो संलग्नता र राज्यको साधान र स्रोतको दुरुपयोगको घोर भत्र्सना गर्दछ ।”