निजामती सेवा अध्यादेशको चर्चा सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापनका मुद्दा

केन्द्र तथा प्रदेश तहमा सेवाप्रवाह चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी हुनु पर्दछ । सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्राविधिक सेवा, सार्वजनिक न्याय व्यवस्थापन तथा प्रशासन र संवैधानिक निकाय सेवा रह्ने गरी केन्द्र तथा प्रदेश तहमा हालका धेरै सेवालाई चार ओटा शक्तिशाली सेवामा रुपान्तरण गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वैज्ञानिकता कायम हुने गरी सर्वमान्य संयन्त्र निर्माण र पदाधिकारीहरुको पदसोपान ढाँचा निर्धारण हुनु आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक सेवामा प्राकृतिक र सामाजिक न्यायमुखी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएर जारी हुने अध्यादेशलाई बहुसंख्यक कर्मचारीबाट आत्मसात हुने बनाउनु सरकारको असल अभिभावकत्व हुने देखिन्छ । अन्यथा अमुक सेवा र समूहको दम्भ पालेर जारी हुने ऐनले ‘कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ को स्थिति हट्ने छैन र कर्मचारीको विवादको सही समाधान हुने छैन र सकारात्मक नतिजा निकाल्न कठिन हुने छ । यसर्थ सरकारको यी विषयमा ध्यान जाओस् ₋

१. प्रदेश तहमा संघीय सेवाका वरिष्ठतम सचिवको क्रमका ७ जनालाई प्रदेशको मुख्य सचिव बनाउने ।

२. संघीय सेवाका वरिष्ठतम सहसचिवमध्ये प्रतिप्रदेश ७ जनाका दरले ४९ जना प्रदेश सचिवका पदमा खटाउने ।

३. प्रदेश मन्त्रालयहरुको विभागीय वा महाशाखा प्रमुख कनिष्ठ सहसचिव राखी प्रदेशमा विभाग वा निर्देशनालय नराख्ने ।

४. प्रदेश तहमा तोकिएका मन्त्रालयका विभाग ⁄ महाशाखाबाट नै विषयगत कामको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।

५. प्रदेश मातहत निर्देशनालयको सट्टा प्रदेश मातहतमा रह्ने गरी कम्तिमा २ ⁄ ३ जिल्लालाई जोडेर सबै विषयका डिभिजन कार्यालयको स्थापना गर्ने र वरिष्ठतम उपसचिव प्रशासकीय प्रमुख र अन्य कनिष्ठ उपसचिवहरु विषयगत जिम्मेवार हुने गरी पदसोपान मिलाउने ।

६. प्रदेश प्रमुख कार्यालयको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपसचिवसहितको प्रदेश प्रमुख सचिवालय बनाउने ।

७. संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको पदसोपान र कार्यजिम्मेवारी मिल्ने गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेमा संविधानको मर्म अनुरुप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र संघीयता कार्यान्वयनमा सकारात्मक नतिजा आउने ।

८. हाल कायम रहेका ७५३ स्थानीय तहको ५ वा ६ किसिमको मात्र वर्गीकरण गर्ने ।

१. महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको कार्यचापका आधारमा सबै तहमा बढीमा ३ वटा विभाग, महाशाखा र शाखाहरुको व्यवस्था गरी त्यस अन्तर्गत बढीमा १० ओटा शाखा, एकाइ र फाँटहरुको व्यवस्था गर्ने । जस्तैः

१. क) सार्वजनिक व्यवस्थापन तथा प्रशासन₋ प्रशासन योजना तथा व्यवस्थापन, कार्यक्रम योजना, मूल्यांकन तथा अनुगमन, सामाजिक तथा नागरिक सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र रक्षा, वैयक्तिक तथ्यांक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, राजस्व, लेखा प्रशासन तथा कार्यालीय सम्पत्ति अभिलेख, आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग विभाग ⁄ महाशाखा ⁄ शाखा,
१. ख) सार्वजनिक सामाजिक विकास प्रवर्धन सेवा ( शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा तथा सुरक्षा तथा समावेशी) विभाग ⁄ महाशाखा ⁄ शाखा,

१. ग) सार्वजनिक विकास तथा तथा आर्थिक प्रवर्धन एवम् जीवनस्तर उन्नयन क्रियाकलाप (पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपंँक्षी, वन, वनपर्यावरण, सडक, विद्युत, खानेपानी, ढल निकास,उद्योग, व्यापार व्यवसाय, आदि) विभाग ⁄ महाशाखा ⁄ शाखा,
यसरी स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार सहसचिव विभाग प्रमुख, उपसचिव महाशाखा प्रमुख, कनिष्ठ उपसचिव वा शाखा अधिकृत शाखा वा एकाइ प्रमुख तथा नायबसुब्बास्तर फाँट प्रमुख हुने वैज्ञानिक प्रबन्ध मिलाउने ।

२. महानगर तथा उपमहानगरपालिका १७ ओटामा विशिष्ट श्रेणीको प्रशासकीय प्रमुख राख्ने तथा विभागीय प्रमुखमा सहसचिवलाई खटाउने ।

३. ५० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका ९४ नगरपालिकामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिवको पदलाई स्थानीय सेवाको प्रशासकीय प्रमुख बनाउने ।

४. २५ हजारभन्दा बढी र ५० हजारसम्म जनसंख्या भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिका २७७ स्थानीय तहमा राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणीको पदलाई प्रमुख प्रशासकीय बनाउने ।
५. १५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा उपसचिव प्रशासकीय प्रमुख बनाउने ।

६. १५ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहमा वरिष्ठ शाखा अधिकृत प्रशासकीय प्रमुख बनाउने ।
यसरी स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार विभाग अन्तर्गत महाशाखा, शाखा, एकाइ वा फाँटको व्यवस्था गरी विषयगत उपसचिव, शाखा अधिकृत, कार्यालय सहायक विज्ञहरुको व्यवस्था गर्ने ।

७. जिल्ला समन्वय समितिको आकारमा पनि जनसंख्या, स्थानीय तहको संख्या तथा कार्यचापका आधारमा वर्गीकरण गरी महानगर ,उपमहानगर र ५० हजारभन्दा माथिको जनसंख्या भएका स्थानीय तह रहेका जिल्ला समन्वय समितिमा सहसचिवको नेतृत्वमा २ उपसचिव कम्तिमा ६ जना शाखाअधिकृत र कार्यालय सहायकसहित २५ जनासम्मको जनशक्ति व्यवस्था गर्ने ।
८. जिल्लाभित्र ५० हजारभन्दा कमजनसंख्या भएका र २५ हजारमाथि जनसंख्या भएका स्थानीय तह रहेका जिल्लाहरुमा साविकको उपसचिवसहितको १३ जनाको जनशक्तिमा कम्तिमा २ जना विषयगत शाखा अधिकृत थपी १५ जनाको जनशक्ति व्यवस्था गर्ने ।
९. अन्य सबै साना जिल्लाहरुमा पनि उपसचिवसहितको १३ जनाको जनशक्ति यथावत व्यवस्था गर्ने ।
शायद सबै सेवालाई एउटै डालोमा राखी कुनै सेवा समूहप्रति मोह र विभेद नगर्ने असल अभिभावकत्व प्रदान गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आएमा अवश्य नै अध्यादेशले निकास देला, कसैलाई मालिक र कसैलाई दास बनाउने सोचले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समग्र सरकारलाई गुमराहमा पारी अध्यादेशलाई गलत तरिकाले पास गराएमा मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुने छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुने जेष्ठ, योग्यता पुगेका र कार्यसम्पादनमा अब्बल देखिनेहरुलाई नै ऐनकानुनका आधारमा प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख तोक्ने अधिकार दिनु बढी न्यायोचित, विवादरहित र कर्मचारी समायोजन गर्न सहज हुने निश्चित छ ।

अन्तमा सचिव, मुख्य सचिवको कार्यकाल थप्ने र कर्मचारीको सेवा वर्ष बढाउने बाटो अहिलेको मुद्दा नहोस्, अनावश्यक हुने छ । संघीय कानुनबाट निर्धारण होस् ।
( लेखक इश्वरी पोख्रेल शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुन् )