गहुँको उन्नत बीउ अनुदानमा

तुलसीपुर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कृषि विकास शाखाले यसवर्ष दश मेट्रिक टन गहुँको उन्नत जातको बीउ अनुदानमा किसानलाई वितरण गरेको छ । कृषि शाखाका प्रमुख तिलकबहादुर केसीका अनुसार १९ वडाका ५२६ किसानलाई आवश्यकता अनुसार गहुँको बीउ वितरण गरिएको हो । सम्बन्धित वडाको सिफारिसका आधारमा किसानलाई गहुँको बीउ वितरण गरिएको हो । कृषि शाखाले विजय ५.१ मेट्रिक टन, बाणगङ्गा– १ मेट्रिकटन, डवलु के १२०४ जातको १.४ तथा गौतम २.५ जातको गहुँको बीउ १० मेट्रिक टन वितरण गरिएको छ । कार्यालयले ४० प्रतिशत अनुदानमा प्रतिकिलो रु ३६ मा बीउ वितरण गरेको हो ।

घरको अभिलेखीकरण

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सवै घरको अभिलेखीकरण गरिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले पुराना भवनको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ निर्माण गरी नयाँ पुराना सबै घरको अभिलेखिकरण गर्न लागेको हो । कार्यविधि अनुसार भवन संहिता २०७२ लागू हुनुपूर्व निर्माण भएको तर तत्कालीन सडक तथा अन्य निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नभएको भवनको अभिलेखिकरण मात्रै गरिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाका शाखा अधिकृत टङ्क गौतमका अनुसार अभिलेखिकरण भएका घरले नक्सापास गरेको भवन सरह विभिन्न निकायबाट पाउने सुविधामा कुनै कमी हुनेछैन ।

“बैंकले कहिलेकाहीँ अभिलेखिकरण गरेको घरका लागि मात्र ऋण दिँदा मल्याङ्कन कम गर्नसक्छ,” गौतमले भने । अभिलेखिकरण भएको घरमा तला थप गर्नका लागि उपमहानगरपालिकाले अनुमति दिन नसक्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । भवनसंहिता लागू भइसकेपछि निर्माण भएका र भवन निर्माणसंहिता, सडक मापदण्ड र अन्य प्रचलित कानून वा मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा प्राविधिकको सिफारिसमा नक्सा स्वीकृत गरेर सम्पन्न प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी भवनसंहिता लागू भइसकेपछि उपमहानगरपालिकाबाट सिफारिस लिएका तर भवन निर्माण सम्पन्नको कागजात नलिएकाको हकमा वडा कार्यालय र प्राविधिकको सिफारिसमा कागजात उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा छ । “भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया शुरु गरेका तर काम सम्पन्न भएपछि कागजात नलिएकाका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,” इञ्जिनीयर पवन योगीले भने ।

भवनसंहिता लागू भइसकेपछि निर्माण भएका तर संहिता पालना नगरेको हकमा घरको अवस्थालाई जनाउने गरी अभिलेखीकरण गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिमा २०७५ साउन १ गतेदेखि भवनसंहिता २०७२ बमोजिम निर्माण नभएका घर संरचनालाई नक्सापास नगरिने पनि उल्लेख छ । निर्माणको प्रक्रिया शुरुको कागजात लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि पनि कार्यविधिमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । विसं २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नक्सापासको लागि जुन मितिमा दर्ता गरिएको हो सोही मितिको एक वर्षभित्रमा आंशिक नक्सापासको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्नेछ । यसैगरी साविक गाविसमा निर्माण भएका कच्ची घरको नक्सा निर्माण गर्नु अनिवार्य गरिएको छैन । यस्ता घरलाई रु पाँच अभिलेखीकरण शुल्क तिरेर अभिलेखीकरण गरिनेछ ।