मदिरा विक्रीमा कडाई गर्ने सरकारको नियत यसरी देखिन्छ गलत !

काठमाडौँ । सरकारले अब मदिरा पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा कडाई गर्ने भएको छ । सरकारले नयाँ ऐन ल्याएर मदिरा उत्पादन तथा विक्री वितरणमा कडाई गर्न लागेको हो ।
सरकारी राजश्वमा झण्डै २० प्रतिशत हिस्सा रहेको मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणमा कडाई गर्ने आदेश ल्याउने तयारी गरे संगै स्वदेशी मदिरा उद्योग धरासायी हुने तथा बजारमा मदिराको कालो बजारी बढ्नेमा व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले जारी गर्न लागेको ‘मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणको नियन्त्रण तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धि कार्यकारी आदेश २०७५’ मा उत्पादन तथा विक्री वितरणमा कडाइ गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी आदेश स्वीकृतिका लागी मन्त्रिपरिषदमा पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि पनि सरकारले ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति २०७३’ ल्याएपनि कार्यान्वयनको हकमा सरकार असफल भएको थियो । यसपटक भने झनैं अव्यवहारिक आदेश हुन लागेको भन्दै मदिरा व्यवसायीहरुले चरम असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

सरकारको प्रस्तावित आदेशमा मदिरा उत्पादकहरुले मदिराको सिसीको बाहिर चेतावनी मूलक तस्वीर र सामग्री राख्नुपर्ने भनिएको छ । तर, विदेशीबाट आयात गर्ने मदिराको हकमा यो आदेशले केही पनि बोलेको छैन । सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको सरकारले नेपालमा बाहुल्यता रहेको विदेशी सञ्चार माध्यमबाट गरिने विज्ञापनको विषयमा पनि केही बोलेको छैन । साथै, विदेशी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनमाथि रोक लगाउन र सामाजिक सञ्जालमा आउने विज्ञापन रोक्नको लागि सो कार्यकारी आदेशमा केही पनि व्यवस्था गरिएको छैन ।

सो आदेश अनुसार गाउँपालिकामा एउटा वडामा एउटा मात्रै मदिरा विक्री केन्द्र खोल्न दिने र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडामा दुईवटासम्म मदिरा पसल खोल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, ग्रामीण भेगका एउटा वडाको केन्द्रमा जान समेत ३/४ घण्टा लाग्ने अवस्थामा सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाले कालोबजारी बढाउने विश्लेषण गरिएको छ । यही समस्या नगरपालिका र महानगरपालिकामा पनि देख्न सकिन्छ । यसले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुमा पनि मदिराजन्य सामग्रीको मूल्यमा भारी बृद्धि हुने देखिएको छ ।

मदिराका बिषयमा  यस्तो छ: 
१) मदिरा सेवनगरी सार्वजनिक यातायातमा सवार गर्न नपाईने । व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गर्न पाइने ट्याक्सीसमेत चढ्न नपाईने ।
२) रेष्टुरेन्ट वा होटलले व्यवस्था गरेको मदिराकक्षमा मात्र पिउन पाउने । कम्पाउन्डभित्र पनि पिउन नपाइने ।
३) गाउँपालिकाको एक वडामा एउटा मात्रै मदिरा विक्री केन्द्र हुने र त्यस्तै नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडामा दुईवटासम्म मदिरा पसल खोल्न दिने । सञ्चालनमा आएका अरु सवै बन्द गरिने ।
४) मदिरा उत्पादकहरुले मदिराको सिसीको बाहिर चेतावनी मूलक तस्वीर र सामग्री राख्नुपर्ने ।
५) हाल ६० प्रतिशत लगानी भइसकेका मदिराजन्य उद्योगलाई संचालन हुन दिने र त्यो भन्दा कमका उद्योगलाई रोक लगाउने ।
६) धार्मिक, शैक्षिक र सार्वजनिक स्थल भन्दा ३ किलोमिटर टाढा उद्योग संचालन गर्नुपर्ने ।
७) सार्वजनिक र सरकारी भोज भतेरमा मदिराको निषेध गर्ने र उपहारको रुपमा मदिरा दिन नपाइने
८) मदिराजन्य उत्पादनको सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिन नपाउने, होडिङ बोर्ड, पोष्टर टास्न नपाइने, खेलकुद तथा कन्सर्टजस्ता कार्यक्रममा प्रयोजन समेत गर्न नपाइने
९) मदिरा विक्री गर्ने होटल, बार, रेष्टुरेन्टले साँझदेखि राति १० बजेसम्म मात्र बिक्रि गर्न पाउने

लगायतका व्यवस्थाहरु गरिएपछि राज्यलाई दह्रो राजश्व तिरेर रोजगारको हिसाबबाट समेत राज्यलाई उल्लेख्य दिन सफल भएका ब्यावशायीहरुलाई मारमा पारेर गलत कार्य गरिरहेको आवाज उठ्न थालेको छ ।
स्वदेशमा समेत कर नै नतिरि, बिना दर्ता संचालन भएका कतिपय मदिराहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन भने बाहीरबाट आउनेलाई छुट दिने तर स्वदेशमा नै उत्पादन हुने उद्योगलाई निरुत्साहीत गर्नु स्वतसिद्ध बेठीक देखिएको छ ।

सरकारले मदिरा कम्पनीहरुलाई बिभिन्न प्रकारका दुःख दिई निश्तेज गरेर बिस्थापीत समेत गराई आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई आर्थिक लाभ दिलाउन खोजेको अनुमान ब्यावशायीक क्षेत्रबाट लाग्ने गरेको छ । यसबाट हरेक वडामा एकमात्र कार्यकतालाई बिक्री कक्ष दिन सकेमा हजारौं कार्यकर्ता एकैपटक ब्यवस्थापन गर्ने हेतुले बिभी षढ्यन्त्रबाट अनि त्यसबाट माथील्लो निकाय सम्ममा आर्थिक लाभ लिन सकिने भएकोले उक्त अभियानमा गृहमन्त्रालय लागेको हुन सक्ने एक विज्ञले सुर्यखबरलाई बताए ।