काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा नभई सहकार्य गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका विषयक प्रादेशिक गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले हाम्रो विकासको ढाँचा भनेको सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य हो, प्रतिस्पर्धा होइन भन्ने पक्षलाई प्रदेश र स्थानीय तहले बुझन जरुरी छ भने ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने, “परिपूरक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हामी प्रतिस्पर्धात्मक भूमिकामा प्रवेश गर्छौं, यो जरुरी छैन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य हो प्रतिस्पर्धा होइन, हामीले खोजेको सामाजिक न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न समावेशीताभित्र समन्याय हो, त्यसका लागि सहकारी नमूना हुन सक्दछ ।”
आधुनिक खेती प्रणाली र कृषि प्रणालीलाई जमीनको उपयोग गर्न सहकारीको मोडललाई अघि बढाउन सके सरकारले त्यसको उन्नयनका लागि आर्थिक सहयोग पु¥याउन तयार रहेको बताउँदै उहाँले सहकारीमार्फत दूध, च्याउ, स्याउ, सुन्तलाजस्ता उत्पादनको प्रशोधन गर्ने कारखाना खोल्न प्रेरित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशवप्रसाद वडालले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सहकारीलाई गैरसरकारी संस्थाको रुपमा नलिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सल्लाह दिए । प्रदेश नं– ३ का प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागार्इंले मुलुकका ४० लाख मानिस सङ्गठित भएको सहकारीमा सबै धर्म, विचार, संस्कृति, उमेर समूह, समुदाय अटाएको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रममा आवासीय प्रतिनिधि रिनाउड मेयरले गरीबी निवारण, कृषिको आधुनिकरण र विकास तथा खाद्य सुरक्षालगायत नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि महत्वपूर्ण माध्यमको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आफ्नो संस्थाले सहयोग पु¥याउँदै आएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि विकास र विस्तारका लागि युवा पङ्क्तिलाई यस क्षेत्रमा संलग्न गराउन खालका कार्यक्रम बनाउन स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले मुलुकमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या विकास भए झैँ अब व्यावसायिक र गुणात्मक बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकारको सहयोगीको रुपमा रहेको सहकारीलाई व्यवस्थित तुल्याउने सन्दर्भमा सातै प्रदेशमा सहकारीसम्बन्धी ऐन बनाउने क्रम चलिरहेका त्यसका लागि आवश्यक सुझावको अपेक्षा गरिएको बताए ।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी भन्ने मूल नारा तय गरी आयोजना गरिएको दुई दिने गोष्ठीमा प्रदेश नम्बर नं ३ मातहतका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको छ ।
