नेपाल सरकारका सचिव ज्यूले मागेकाे सफाइ पत्रमा अाफ्ना धारणा तपसिलका निकायमा बुझाएकाे पनि १० दिन भएछ, कुनै प्रतिक्रिया नपाएकाेले छटपटी भएकाे छ,
हुन त नेपालकाे प्रशासन नेतृत्व न हाे, २ वा ४ वर्ष धैर्य गरेमा अाफै उत्तर अाउँला ? विकास र प्रविधि भा पाे झट्ट परिणाम देखिनु मन्द विष न हाे, नतिजा निस्कन समय लाग्छ,
तसर्थ काे काे निकायमा दिइएकाे भन्ने र विषय उठान कसरी भन्ने मात्र यहाँ राखिएकाे छ,, समयले मागेमा १३ पृष्ठ लामाे निवेदन पनि सार्वभाैम नेपाली समक्ष राख्ने समय अाउने छ । हाल पृष्ठभूमि मात्र प्रकाशितका लागि राखिएकाे छ ।
मिति २०७५ कार्तिक २७
१. सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, नेपाल सरकार, सिंहदरवार ।
२. सम्माननीय सभामुख ज्यू, प्रतिनिधि सभा, संसद सचिवालय, सिंहदरवार ।
३. सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू, राष्द्रिय सभा, संसद सचिवालय, सिंहदरवार ।
४. माननीय मन्त्री ज्यू, गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार ।
५. माननीय मन्त्री ज्यू, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरवार ।
६. माननीय मन्त्री ज्यू, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरवार ।
७. श्रीमान् प्रमुख आयुत्त ज्यू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नक्साल, काठमाडौँ ।
८. श्रीमान् अध्यक्ष ज्यू, लोक सेवा आयोग, अनामनगर, काठमाडौँ ।
९. श्रीमान् मुख्यसचिव ज्यू, नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार ।
१०. श्रीमान् प्रमुख आयुक्त ज्यू, राष्द्रिय सूचना आयोग, अनामनगर काठमाण्डौँ ।
११. श्रीमान् सचिव ज्यू, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरवार ।
विषय: सफाइ पेश गर्ने पत्रका सम्बन्धमा ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट मिति २०७५ कार्तिक १९ च.न. ७६० को पत्र सचिवको हस्ताक्षरसहित गोप्य तथा अतिजरुरी भनी उपलब्ध भएको छ । प्राप्त पत्रको व्यहोरा:
२ नोभेम्बर २०१८ कार्तिक १६, २०७५ मा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक वालमा माननीय मन्त्री ज्यू लगायतका पदाधिकारीहरुलाई आक्षेप लगाई कपोलकल्पित शब्दहरु प्रयोग गरी कर्मचारीतन्त्र तथा जनमानसमा समेत नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने किसिमले लेखिएको पाइयो । उक्त कार्य निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४२ को अनुशासन र आज्ञापालन साथै दफा ५५ को निजामति कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पद अनुसारको आचरण पालनाको उल्लंघन भएको देखिँदा पत्र प्राप्त भएको तीन दिनभित्र सफाइ पेश गर्नु अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम भैजाने व्यहोरा लेखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा यो पत्रमा लगाइएका आरोपका विषयमा कुनै सत्यता र तथ्यता पनि छैन । उक्त पोष्ट कुनै पदाधिकारी वा व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरी लेखिएको पनि होइन । तर पदीय मर्यादा र श्रेष्ठता भन्ने के हो ? तालुक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई स्पष्ट सोधिएको चाहिँ हो । बारम्बारको अनुरोधलाई लत्याउने र विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड विना नै राणाकालीन शैलीमा चल्ने नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि पोखिएको चाहिँ साँचो हो । कर्मचारी व्यवस्थापनको अतिविशिष्ट सुन्दरता भनेको पदीय सोपान पद्धति हो, चेनअफ कमाण्डको ढाँचा हो , यसको खिल्ली उडाउने गरी कामकाज गर्नेहरु सच्चिनु पर्दछ भन्ने पवित्र आशय पोष्टको हो । यसले मन्त्री र सचिवको मर्यादालाई उठाउँछ भन्ने आशय र नेतृत्वको विवेकमाथि उठ्दा शिक्षा सेवाको पनि गरिमा बढ्छ भन्ने स्पष्ट ध्येयले पनि सामाजिक सञ्जालमा धारणा पोष्ट गरिएको हो । सामाजिक सञ्जालमा आएको विषयवस्तुको स्पष्टीकरणको सफाइ माग गर्ने पत्रलाई गोप्य रुपमा राख्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दैन र पत्र काट्ने निकायलाई मात्र उत्तर दिनु पर्दछ भन्ने कुरालाई पनि आत्माले स्वीकार्न सकेको छैन ।
यसर्थ माननीय शिक्षा मन्त्री, श्रीमान् शिक्षा सचिव ज्यू लगायतका पदाधिकारीहरुलाई समेत शिक्षाका सबै कर्मचारीहरुलाई खटनपटन र समायोजन गर्न सजिलो होस् । राज्यले विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा ७६१ वटै सरकारको तहमा पदीय हैसियतको मान राखी सबै सेवाका कर्मचारीको एउटै डालोमा राखी मिलान गरोस् भन्ने उद्देश्यले यो सफाइपत्रलाई सबै प्रमुख निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी समक्ष पठाउने प्रयास गरिएको हो । राज्यका सबै मन्त्रालय र सेवाका कर्मचारीहरुलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा वैज्ञानिक तरिकाले कर्मचारी समायोजनको विधिबाट खटन पटन भएको र सबै कर्मचारी खुशीसाथ खटाएको ठाउँमा गएको देख्न चाहन्छु ।
न्यायोचित कार्यजिम्मेवारी सबैले पाउन सकून् र कुनै सेवासमूहका नाममा नयाँ संरचना र समायोजनमा विभेद नहोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले राज्यका सबै प्रमुख पदाधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गर्न यो सफाइ माग्ने पत्रमार्फत कर्मचारी समायोजनका समस्या र समाधानको विधि के हुन् सक्छ भन्ने विषयमा लेखिएका मेरा अनुभव र अध्ययनसमेतलाई सार्वजनिक रुपमा पेश गर्ने अनुमति माग गर्दछु ।
