लुम्बिनी

सरकारले कानूनी मान्यता प्रदान गरे पनि अझै किन असुरक्षित गर्भपतन ?

बाँके । नेपाल सरकारले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरे पनि बाँकेमा सुरक्षितभन्दा पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या अत्याधिक छ । गर्भपतन गराउनेमा अविवाहित महिलाको सङ्ख्या बढी देखिएको छ ।

जाजरकोट छेडागाड नगरपालिकाकी एक युवतीले आफ्नो तीन महीनाको गर्भपतन गराउन भारतको बहराइच पुगिन् । ती महिलाले नेपालमा गर्भपतन गराउँदा समाजले थाहा पाउने डरले आफन्तको साथमा भारत पुगेकी हुन् । भारतको एक निजी क्लिनिकमा गर्भपतन गराएर फर्किएपछि उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखाप¥यो ।

अत्यधिक रक्तश्राव भएपछि उनी फेरि भारत गइन् । बारम्बार उपचारका लागि भारत जाने आउने गर्दा समय र आर्थिक क्षति बेहोर्नुप¥यो ।

भारतमा स्वास्थ्य परीक्षणपछि कात्तिक २७ गते नेपालगञ्ज फर्किएकी ती महिलाले भनिन्, “यहाँ गर्भपतन ग¥यो भने समाजले थाहा पाउला भन्ने डरले भारत गएकी हुँ ।” उनको गर्भपतन गराउँदा भारतीय चिकित्सकले अत्याधिक महङ्गो शुल्क लिए । उनले गर्भपतनका लागि मात्र रु १५ हजार खर्च गरेको बताइन् ।

उनीजस्ता गाउँका थुप्रै महिला कानूनी अज्ञानता र समाजको डरका कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन् । सुरक्षित गर्भपतनका लागि नेपालका अस्पतालमा रु एक हजारदेखि एक हजार ५०० सम्म मात्र खर्च लाग्छ भन्ने ती महिलालाई जानकारीसम्म भएन । आर्थिकरुपमा त क्षति बेहोरिन् नै अब उनको स्वास्थ्यसमेत कमजोर बन्न पुग्यो ।

उनले भनिन्, “हाम्रै देशमा गर्भपतन हुन्छ, भन्ने मलाई थाहा छैन । गाउँमा घाँस दाउरा गर्छु, पढे लेखेको छैन । हामीजस्ता महिलालाई के थाहा ?” उनका श्रीमान् नरबहादुर भारतमा मजदूरी गर्छन् । उनलाई पनि नेपालमै गर्भपतन गराउने व्यवस्था छ भन्ने जानकारी नहुँदा र छिमेकीले थाहा पाउलान् भन्ने डरले भारतीय बजारमा पुगेको नरबहादुर बताउछन् ।

कानूनी अज्ञानता र चेतनाको अभावका कारण गर्भपतन गराउन भारतका शहर पुग्ने महिलाले त्यहाँ अमानवीय व्यवहारसमेत सहनुपर्छ । गर्भपतनपछि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी सल्लाह नपाउँदा कतिपय महिलाको स्वास्थ्य थप जोखिममा पर्ने गरेको छ । नेपालमै सुरक्षित र भरपर्दो गर्भपतनको सुविधा हँुदाहुँदै पनि त्यसको जानकारी नपाएकै कारण ग्रामीण समुदायका महिला खर्चिलो र जोखिमपूर्ण ढङ्गबाट गर्भपतन गराउन बाध्य भएका हुन् ।

सरकारले २०६० सालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा गरेपछि देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिइरहेको छ । कानूनमा १२ हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था छ । अशक्त महिला तथा विभिन्न कारणले गर्दा गर्भपतन गराउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था पनि छ ।

नेपालको प्रचलित कानूनअनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नु कानून विपरीत भनेको छ । पछिल्लो समयमा खुला सिमानाका कारण गर्भपतनको अवस्था निकै जटिलसमेत बन्दै गएको छ । असुरक्षित रुपमा गर्भ बोकेका महिला तथा छोरा जन्माउने आशमा लिङ्ग पहिचान गरी भारतीय बजार रुपैडिहा, बहराइच हुँदै लखनउसम्म पुगेर असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेका छन् ।

भारतीय बजारमा पुगेर गर्भपतन गराउने महिलाको सङ्ख्या यकिन नभए पनि वर्र्षैपिच्छे बढ्दो क्रममा रहेको जनाइएको छ । नेपालभित्र गर्भपतन गराउँदा सामाजिक रुपमा अपमान हुने र अरुले थाहा पाउने भन्दै नेपाली महिला भारतीय बजारमा पुगेर असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेका छन् ।

बाँकेबाट मात्र नभई साबिक मध्यपश्चिमका जिल्लाबाट समेत गर्भपतनका लागि भारतीय बजारमा पुग्ने गरेका छन् । तीमध्ये खासगरी ग्रामीण क्षेत्रका महिला बढी गएको पाइन्छ ।

लिङ्ग पहिचानपछि गर्भपतन गराउन कानूनले बन्देज लगाएपनि अधिकांश विवाहित महिलाले समेत छोराको आशामा गर्भपतन गराउँदै आएको भेरी अञ्चल अस्पतालका स्त्री रोग विशेषज्ञ कल्पना थापाले बताए । डा थापाका अनुसार धेरैपटक गर्भपतन गराउँदा महिलाको पाठेघर खस्ने खतरा पनि उत्तिकै हुने गरेको छ । उनले भने, “छोटो अवधिमा धेरैपटक गर्भपतन गराउँदा स्वास्थ्य कमजोर बन्दै जान्छ र पाठेघर नै फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।”

डाक्टरलाई १२ हप्ते र नर्सलाई आठहप्ते विशेष तालीम दिएर मात्रै गर्भपतनको अनुमति दिइन्छ । कानूनतः तालीम प्राप्त जो कोहीबाट आठ सातासम्मको र विशेष परिस्थितिमा १८ सातासम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ । यसका साथै १८ साताको गर्भपतन सेवा विशेष स्त्री रोग विशेषज्ञको सिफारिसमा निश्चित ठूला अस्पतालमा मात्रै उपलब्ध छ ।

कतिपयले असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा ज्यानसमेत गुमाउनु परेको छ । असुरक्षित गर्भपतनलाई रोक्न सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा गाउँगाउँमा चेतना फैलाउन आवश्यक देखिन्छ ।

जिल्लामा गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दो छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका अनुसार वार्षिक करीब पाँच हजारको हाराहारीमा सुरक्षित गर्भपतन गरे पनि असुरक्षित गर्भपतन गर्नेको तथ्याङ्क भने भेटिदैन । कार्यालयका सामाजिक स्वास्थ्य प्रमुख सरिता चन्दले भने, “असुरक्षित गर्भपतन गर्नेहरुको यकिन तथ्याङ्क हामीसँग हुँदैन ।

सीमापारि गएर लुकिछिपी औषधि सेवन गर्ने र निजी स्वास्थ्य संस्थामा असुरक्षित गर्भपतन गराउने पनि छन् । यसको तथ्याङ्क हामीसँग हुँदैन ।”

स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार यही अवस्थामा गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भए छोराको सङ्ख्या बढ्ने र छोरीको सङ्ख्या घटेर वैवाहिक सम्बन्धमा समेत असर पर्ने देखिन्छ । बढ्दो आधुनिकीकरण, वैदेशिक रोजगारी, युवा अवस्थाको प्रेम, छोराको चाहनालगायत कारणले गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढेको उनले बताए ।

सामाजिक संस्कार, सेवा दिने संस्था महिलामैत्री नहुनु तथा निःशुल्क सेवा नपाएका कारणले यस क्षेत्रका अधिकांश महिला र युवतीले अझै पनि सीमापारि गएर असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेका छन् ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रभावकारी कार्यक्रमका रुपमा देखिए पनि यसका कारण परिवार नियोजन गर्ने दर यथावत् रहकोले दीर्घकालीन रुपमा असर पर्नसक्ने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।

सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडिहाबाट नेपालमा प्रतिबन्धित गर्भपतन गराउने औषधि नेपालगञ्जमा भित्रिरहेकाले समस्या भएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । नेपालमा प्रतिबन्धित यस्ता औषधिका कारण महिलाको ज्यान उच्च जोखिममा रहेको छ ।