काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न सरकार प्रयासरत रहने बताएका छन् ।
शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियान (जिसिइ) को छैटौँ विश्व सम्मेलनको उद्घाटनसत्रमा मन्त्री ज्ञवालीले शान्ति र समृद्धिका लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको विकल्प नभएकाले यसका लागि पर्याप्त बजेट र उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
नेपालले हालै निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गरेको र पछिल्ला वर्षमा साक्षरता प्रतिशत, खुद भर्नादर र आधारभूत तहका लैङ्गिक समता दर वृद्धि हुनुले दिगो विकासको लक्ष्यका लागि उत्साजनक अवस्था रहेको उनले बताए ।
“सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको नीतिगत र कार्यमूलक समन्वय बढाउन आवश्यक छ”, उनले भने, “साक्षरताको वृद्धिका साथ किन विश्वमा सामाजिक अपराध, लैङ्गिक हिंसा र शैक्षिक बेरोजगारी बढेको छ रु यसमा सम्मेलनले निकाल्ने निष्कर्ष सरकारका लागि कामयावी हुनेछ ।”
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मदले सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएको दिगो विकासको लक्ष्य नं ४ मा रहेको शिक्षाका लक्ष्य पूरा गर्न सम्बन्धित सरकार र नागरिक समाजबीच सहकार्य वृद्धि हुनुपर्ने बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालिका शिक्षा प्रयास (अन्गाई) का निर्देशक नोरा फ्लोसले शिक्षामा समावेशीता र न्याय र समानता भई गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त गर्नसकेमा हरेक मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने बताए ।
जिसिइका अध्यक्ष क्यामिला क्रोसेले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न हरेक सरकारले कूल गार्हस्थ उत्पादनको छ प्रतिशत तथा कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानी बढाउनुपर्ने र त्यसमा नागरिक क्षेत्रले सहकार्य गर्ने बताए ।
उनले शिक्षामा बढ्दो निजीकरण र व्यापारिकरणका विरुद्ध विश्वव्यापी आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वभरका करीब १०० मुलुकका समाजका प्रतिनिधि सम्मेलनको ‘न्याय, समानता र समावेशीताका लागि सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा रुपान्तरण’ विषयमा छलफल हुनेछ । सम्मेलनको आतिथ्यता शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले गरेको छ ।
सम्मेलनले जिसिइको नयाँ नेतृत्व चयन पनि गर्नेछ । जिसिइको पाँचौँ विश्व सम्मेलन दक्षिण अफ्रिकाको जोहनसवर्गमा भएको थियो । सम्मेलनमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, शिक्षा अभियानकर्मी, युवा वकालतकर्ता भेला भई सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरण र गुणस्तर सुधारका लागि भावी योजना तय गरिनेछ ।
यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले ‘कोलम्बो प्रोसेस’को उद्देश्य हासिल गर्न सदस्य मुलुकले संयुक्त नेतृत्व र साझा जिम्मेवारीलाई निरन्तता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
श्रम, आप्रवासन र सुशासनको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रूपमा रहेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’ को आज छैटौँ मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठकको अध्यक्षता गर्दै उनले प्रोसेसको भावना र उद्देश्यअनुरूप गन्तव्य मुलुकसँग नेपालले समझदारी गर्ने प्रयास अघि बढाएको बताए । उनले आगामी दिनमा यस्ता प्रयासलाई अझ उन्नत र तीव्रस्तरमा लैजाने दृढतासमेत व्यक्त गरे ।
विगतको समीक्षा गर्दै आगामी मार्गचित्र तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित भएको उल्लेख गर्दै उनले साझा उद्देश्यप्रतिको प्रतिबद्धताबाट नै सशक्त क्षेत्रीय परामर्श संयन्त्रका रूपमा प्रोसेसले आफ्नो पहिचान बनाउन र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिने बताए ।
मन्त्री विष्टले प्रोसेसको सदस्यका रूपमा नेपालले हासिल गरेका साझा अनुभवले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सामना गर्ने सामथ्र्य बढाएको बताए । उनले भने, “ती चुनौती सामना गर्न सामूहिक प्रतिबद्धताले सदस्य मुलुकलाई वर्तमान अवस्थामा पु¥याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले ठूलो खर्च व्यहोर्नुपर्ने तथा एउटा कामका लागि सम्झौता गरी अर्कै काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य एवं श्रमिकको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयत्नले मात्र सम्भव छ ।”
द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा न्यूनतम ज्याला उल्लेख हुनुपर्ने, दोहोरो हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, कामदार भर्नाका क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले ब्यहोर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, “बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानून, श्रमिक अधिकारसम्बन्धी प्रावधान प्रष्टरुपमा उल्लेख हुनु जरुरी छ ।”
मन्त्री विष्टले आप्रवासी श्रमिकका हकहित र अधिकारलाई स्थापित गर्दै गन्तव्य मुलुकसँग आपसी समझदारी कायम गर्न सकेमात्र सरोकारवालाको हित अभिवृद्धि हुने प्रष्टयाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाखौँ श्रमिकको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताए । महिला, घरेलु तथा अदक्ष श्रमिकमाथि हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सदस्य मुलुकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
आप्रवासनले उद्गम र गन्तव्य विकासलाई प्रभावित पार्ने बताउँदै उहाँले सदस्य मुलुकका सामूहिक पहलले श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित बनाउन थप सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “वर्तमान परिदृश्यमा प्रोसेसको साझेदारी सिद्धान्तमा आधारित भई समयबद्ध तथा नतीजामुखी कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न वातावरण सिर्जना गर्ने मैले महसुस गरेको छु ।”
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाइनु विश्व समुदायको साझा सरोकारको विषय रहेको दोहो¥याउँदै उनले श्रम आप्रवासन क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित गर्ने गरी संयुक्त प्रयास अघि बढाउन थप प्रेरणा मिलेको छ, भने ।
