काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले दोहोरो अङ्कले आर्थिक वृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र त्रिभूवन विश्वविद्यालय, इञ्जिनीरिङ अध्ययन संस्थानद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित ग्रामीण तथा शहरी विकासका लागि नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिकीकरण, व्यापार र समग्र विकासका लागि ऊर्जा आधारभूत वस्तु भएकाले सरकारले नीति, आवधिक योजना र बजेटमार्फत ऊर्जालाई महत्व दिएको उल्लेख गरे ।
उनले गत वर्ष सरकारले ल्याएको ऊर्जासम्बन्धी श्वेतपत्रमा दिगो विकास लक्ष्य तथा सबैका लागि ऊर्जाको पहुँच पु¥याउन नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न लक्ष्यहरु निर्धारण गरेको बताउँदै उनले सरकार, दातृ निकाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्वच्छ र आधुनिक ऊर्जा प्रविधिलाई अझ विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । मन्त्री पुनले दिगो ऊर्जा विकासबाट ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने’ सरकारको प्रमुख लक्ष्यमा सहयोग गर्न सम्मेलनले पारित गरेका निर्णयहरु निकै सहयोगी हुने बताए ।
राृष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले आयातित इन्धनको बढ्दो खपतबाट व्यापार घाटा बढ्नुको साथै वातावरण र जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पु¥याएकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई विकास र विस्तार गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । उनले जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरण गर्न र सबैको पहुँच हुने, भरपर्दो र दिगो ऊर्जाको लागि विश्वव्यापीरुपमा नवीकरणीय ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको र नेपाल सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ भने ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुप उपाध्यायले रोजगारी सिर्जना गर्न र गरिबी निवारण गर्नुको साथै खनिज इन्धनको खपतलाई कम गर्न ठूला क्षमताका वायोग्यास प्लान्ट, विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा जोड दिइएको बताए ।
सम्मेलनले पारित गरेका ३० बुँदे निर्णयहरुको बारेमा जानकारी दिँदै ऊर्जाविद् प्राडा जगन्नाथ श्रेष्ठले ऊर्जा र दिगो विकास, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापार, हरित आर्थिक वृद्धि, नवीरकणीय ऊर्जा प्रविधि, लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र ऊर्जा, मिनी ग्रीड, ऊर्जा दक्षता, विद्युुत् सम्झौता, स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिमा लगानी, दिगो ऊर्जा पहुँच बढाउनुपर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा, विद्युतीय सवारी, एलपिजी ग्यासलाई नवीकरणीय ऊर्जाबाट विस्थापन गर्नेलगायतका निर्णय गरेको जानकारी दिए।
इञ्जिनीरिङ अध्ययन संस्थानका डीन एवं सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक प्रा त्रिरत्न बज्राचार्यले आर्थिक–सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणका लागि नवीकरणीय ऊर्जा महत्वपूर्ण हुने चर्चा गर्दै विश्वव्यापीरूपमा यसतर्फ जोड दिइरहेका सन्दर्भमा नेपालमा पनि यस किसिमको सम्मेलन आयोजनाबाट अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान, अनुभव र प्रविधिका बारेमा जानकारी पाउन निकै उपयोगी रहेको बताए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कामु कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले सम्मेलनबाट पारित निर्णयहरुबाट नवीकरणीय उर्जाको विकासका लागि नीति, रणनीति तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार दातृ निकायका आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा साना/लघु विद्युुत् परियोजनाबाट ३० मेगावाट विद्युत्, आठ लाख ५० हजार सौर्य घरेलु प्रणाली, चार लाखभन्दा बढी बायोग्यास प्लान्ट, १४ लाख सुधारिएको चुलो, १० हजार सुधारिएको पानीघट्ट, जडान गरिसकेको छ । साथै साना÷लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट १८ प्रतिशत विद्युत् र समग्र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट ३४ लाख घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।
सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक तथा ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. श्रीराज शाक्यले सम्मेलनबाट पारित निर्णयहरुले आगामी दिनमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार, दातृ निकाय, प्राज्ञिक एवं निजी क्षेत्रलाई अगाढि बढ्न मार्गप्रशस्त गरेको उल्लेख गरे ।
सम्मेलन समापनसत्रमा नयाँदिल्ली इण्डियन इष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका प्रा एच.पी. गर्ग, नेपालका लागि युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि ओभीडियु मिकलगायतले नेपालले नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा छोटो अवधिमै उल्लेखनीय प्रगति गर्न सफल भएको बताए ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको सो सम्मेलनमा नेपाललगायत करीब १५ देशका २५० जना ऊर्जाविद्को सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी ८० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए । यसअघि नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सन् १९९८, सन् २००३ र २०११ मा काठमाडौँमा भएको थियो । साथै सन् २००९ मा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि र दिगो विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र सन् २००६ मा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भएको थियो ।
