काठमाडौँ । कर्मचारी मात्रै होइन, स्थानीय सरकारका अधिकारीहरू पनि जनताको काम थाँती राखेर विदेश भ्रमणमै ताँती लाग्न थालेका छन्। जनप्रतिनिधिलाई सघाउन भन्दै उनीहरूको पछिपछि कर्मचारी पनि लर्को लागेकै छन् । गत वर्ष मात्रै ५ हजार ११ जना कर्मचारी विदेश उडे। पछिल्लो अगस्ट र सेप्टेम्बर महिनामा जनप्रतिनिधिका २३ समूह विभिन्न देशको भ्रमण सकेर फर्के ।
अधिकांश जनप्रतिनिधि महत्व नभएका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशालाका लागि विदेश गएका छन् । केही भने विदेशका विभिन्न नगरसँग भगिनी सम्बन्ध राख्न भन्दै विदेश गएका छन् । थुप्रै जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमण जाने तयारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमणमा जाँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्छ ।
स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण बढेपछि संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न तीन महिनाअघि मात्रै स्थानीय पदाधिकारीको भ्रमणसम्बन्धी कार्य्विधि २०७५ जारी गरेको थियो । त्यसअनुसार जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने प्रावधान छ ।
जनप्रतिनिधिलाई एनजीओ, आईएनजीओका कार्यक्रममा विदेश जान समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर कतिपय जनप्रतिनिधि लुकिछिपी एनजीओ आइएनजीओको खर्चमा विदेश गइरहेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
