समाचार

३० प्रतिशतले पहिलो किस्ताको ५० हजार लिएर घर बनाएनन्, ‘एक्सन’ लिने तयारीमा प्राधिकरण

काठमाडौं । करीब १० देखि १५ प्रतिशत नक्कली भूकम्पपीडितले गलत तरिकाले अनुदान लिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुमान गरेकाे छ ।

प्राधिकरण कार्यकारी समितिका सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले करीब ३० अर्ब रकम गलत तरिकाले वितरण भएको हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् ।

हालै भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यति ठूलो परिमाणमा खेर गएको पैसा असुल उपर गर्न राज्यलाई निकै कठिन रहेको पनि बताएका छन् ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सुरु भएपछि विभिन्न तरिकाबाट नक्कली प्रभावितले अनुदान लाभग्राहीको सूचीमा आफूलाई समेट्न सफल भएका थिए ।

यसमा भूकम्पअघि नै घर भत्किएकाहरु, एक ठाँउमा घर भत्किएपनि अर्को ठाँउमा  घर भएकाहरु, भूकम्पपछि एउटै परिवारका सदस्यले नक्कली अंशबण्डा गरी व्यक्ति व्यक्तिले राहत लिनेजस्ता विभिन्न प्रक्रियाबाट रकम लिन सफल भएका थिए ।

उनीहरु सरकारको कमजोर व्यवस्थापन प्रणालीको फाइदा उठाउँदै भूकम्प पीडितले पाउने पहिलो किस्ताको ५० हजार लिन सफल भएका हुन् ।

यसबारे प्राधिकरणलाई पनि थाहा नभएको भने होइन । तर राजनीतिक दवाव तथा फितलो कार्यशैलीका कारण गलत तरिकाले राहत वितरण भएको थियो ।

यसरी गलत ढंगले अनुदान लिनेको पहिचान गरी कारबाही गर्न पनि कठिन रहेको बुझेको प्राधिकरणले अब पैसा लिएर पनि घर नबाउनेमाथि भने कडा नजर राख्ने भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ७ लाख २८ हजार अनुदान सम्झौता भएको मध्ये ७ लाख २१ हजारले पहिलो किस्ता लिएका छन् ।

५ लाख ७ हजारले दोश्रो किस्ताको अनुदान लिएका छन् । अनुदान सम्झौता गरेका मध्ये ७० प्रतिशतले दोश्रो किस्ताको रकम लिएका छन् ।

यसमा ३० प्रतिशतले दोश्रो किस्ता लिएका छैनन् । अर्थात पहिलो किस्ताको ५० हजार लिएर घरको जग नहाल्ने ३० प्रतिशत हाराहारी रहेको प्राधिकरणको आँकडाले देखाएको छ ।

प्राधिकरण अहिलेसम्म अनुदान लिएर घर पनि नबनाउने र पैसा पनि फिर्ता नगर्ने ३० प्रतिशतमाथि ‘एक्सन’ लिने मनस्थितिमा पुगेको छ । उनीहरुले कि त अब घरको जग राखेर दोश्रो किस्ताको लागि आवेदन दिनुपर्नेछ कि त्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । यसका लागि प्राधिकरणले ३० दिने सूचना समेत निकालिसकेको छ ।

यसरी पैसा फिर्ता आएमा त्यो पैसा सम्बन्धित स्थानीय तहमै पुनर्निर्माण कोष बनाएर राख्ने पनि प्राधिकरणले सोच बनाएको छ ।