काठमाडौँ । सरकारले आन्तरिक प्रसारण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ देशभर पाँच वटा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
बढ्दो शहरीकरण तथा ऊर्जाको मागसमेत बढ्दै गएको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको काम शुरु गरेको हो ।
पूर्वाञ्चल, काठमाडौँ आसपास, पश्चिमाञ्चल, उत्तर दक्षिण नदी करिडोर र मध्य पहाडी राजमार्गको समानान्तररुपमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
विश्व बैंकको सहयोगमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा छ । हेटाँैडादेखि शुरु हुने ३०० किलोमिटर लामो सो प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । हेटौँडादेखि शुरु भएको सो प्रसारण लाइन इनरुवा जोडिने छ । तराईका १३ जिल्ला भएर जाने सो प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या असाध्यै जटिल रहेको छ ।
सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा स्थानीयवासीले प्रसारण लाइन नै परिवर्तन गर्न माग गरेपछि मुलुककै रणनीतिक महत्वको उक्त प्रसारण लाइनमा केही जटिलता निम्तिएको छ । तेस्रोपटक थपिएको म्यादसमेत समाप्त भइसकेको छ तर आयोजनाको काम भने जस्ताको तस्तै रहेको छ ।
केही जिल्लामा सामुदायिक वनमा पर्ने रूखबिरुवा कटानमा समस्या रहेकाले टावर निर्माणको काम रोकिएको हो । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सप्तरीको वीरेन्द्रबजारमा स्थायीले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गरेका छन् ।
उच्च क्षमताको ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि २३/२३ मिटर दायाँबायाँ गरी ४६ मिटर जग्गा आवश्यक पर्दछ । डबल सर्किट उक्त प्रसारण लाइनको ५२३ टावरको जग हाल्ने काम सकिएको छ । त्यसमध्ये ४४९ टावर खडा गरिसकिएको छ ।
सो प्रसारण लाइन मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी जिल्ला भएर जान्छ । सो आयोजनाबाट मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारत बीचको विद्युत् व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ३ फेब्रुअरी २०१३ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
यस्तै बुटवल पश्चिममा निर्माण हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्नका लागि निर्माण हुने ४०० किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियासमेत शुरु भएको छ ।
सो प्रसारण लाइन निर्माणमा एशियाली विकास बैंकले सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । कर्णाली तथा भेरी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्लाई प्रमुख केन्द्रमा पु¥याउने लक्ष्यका साथ उक्त प्रसारण लाइन जरुरी परेको हो ।
यसैगरी राजधानी आसपासको क्षेत्रको प्रसारण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ काठमाडौँको नाङ्लेभारेदेखि नुवाकोटको रातमाटे, गल्छी हुँदै तनहुँ, र तनहुबाट बुटवल जोडिने छ । अमेरिकाको मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशनले ४०० केभी क्षमताको ३०२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणमा रु ५० अर्ब बढीको सहयोग गरेको छ । त्यसमा रु ४५ अर्ब प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ भने रु पाँच अर्ब सडक तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च हुनेछ ।
यस्तै नदी बेसिनमा आधारित भएर उत्तर दक्षिण ४००/२२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको कामसमेत प्रक्रियामा रहेको छ । पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण चारैतर्फबाट एकीकृत प्रसारण प्रणाली निर्माण गरी विद्युत् आपूर्तिलाई थप सहज बनाउन खोजिएको हो ।
निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको समानान्तररुपमा पनि ४००/२२० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका लागिसमेत आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको छ । सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विषय जटिल बन्दै गएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिने अनेकन समस्यामध्ये वन क्षेत्रको जग्गाप्राप्ति नै प्रमुख रहेको बताए ।
“प्रसारण लाइनको हरेक टावर एउटा परियोजना जस्तो हुन पुगेको छ । समस्याको मात्रा असाध्यै धेरै रहेको छ । वन क्षेत्रको जग्गाप्राप्तिको विषयले नै आयोजनालाई प्रभावित पारेको छ”, उनले भने, “हरेक सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वनसँग समन्वय गर्दा गर्दै कामसमेत ढिलो हुने गरेको छ ।”
पछिल्लो एक विवरणअनुसार चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा दुई हजार किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन दुई वर्षमा सकिएको छ । तर नेपालमा एकाध १०० किमी प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत वर्षांै समस्यामा अल्झनुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले पछिल्लो पटक प्रसारण लाइन प्रभावितलाई समेत जलविद्युत् आयोजनाको शेयर दिने अवधारणा अगाडि सारेको भए पनि वन क्षेत्रको जग्गाप्राप्ति र रुख कटानका विषयमा भने उस्तै समस्या रहँदै आएको छ ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, जनचेतनाको अभाव तथा जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीको अटेरी जस्ता समस्याका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिँदै आएको छ ।
