दमक । भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ता समिति (विआरआरसी) ले शरणागत भुटानीलाई नेपालमा नै स्थानीयकरण गर्न नहुने बताएको छ । शरणार्थीलाई नेपालमा नै स्थानीयकरण गराउन चर्चा भइरहेको बेला समितिले स्थानीयकरण उचित नभएको जनाएको हो । शरणार्थीको दिगो समाधान भनेको स्वदेश फिर्ता मात्र एक मात्र उपयुक्त विकल्प भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
रासससँग कुराकानी गर्दै समितिका अध्यक्ष डा. भम्पा राईले २७ वर्ष लामो समयदेखि पूर्वमा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थीलाई जबरजस्ती स्थानीयकरण गराउन खोजिदै गरेको आरोप लगाए । शरणार्थीलाई एकतर्फी रुपले नेपालमा समायोजन गरिनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, “शरणार्थीलाई जबरजस्ती स्थानीयकरण गराउन खोजिदैछ यो कदम उचित होइन ।”
शरणार्थीलाई स्थानीयकरण होइन, आत्मसम्मान र स्वाभिमानका लागि पनि भुटानको थातथलोमा स्थापित गराउनु आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थीलाई स्थानीयकरण गराउने मामिला यहाँ बस्ने नेपालीका लागि समेत सामाजिक मुद्धाको विषय भएको डा राईको भनाइ थियो । उनले भने, “शिविरका शरणार्थीलाई स्थानीयकरण गराउँदा त्यसले पु¥याउने असरका बारेमा यहाँका नेपाली गम्भीर हुनुपर्छ ।”
उनले शरणार्थी मामिलाका विषयमा नेपाल र भुटान सरकारबीच भएका सबैले उच्चस्तरीय वार्ता सम्मानजनक नभएको समेत टिप्पणी गरे । शरणार्थी समस्या सुल्झाउन १५ औँ चरणसम्म द्विपक्षीय उच्चस्तरीय वार्ता भएको थियो । तर ती वार्ता निरर्थक मात्र होइन्, कुनै प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगरिकाएकाले सम्मानजनक नभएको उनको जिकिर थियो ।
उनले नेपाल सरकारले यस मामिलालाई प्रभावकारी उठान नगर्दा समेत शरणार्थी समस्या लम्बिन पुगेको गुनासो गरे । भुटान राष्ट्र सङ्घको एक सदस्य राष्ट्र भएकाले पनि राष्ट्र सङ्घमार्फत नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई घर लैजान दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वको झापा र मोरङका दुईवटा शिविरमा भुटानी शरणार्थी बस्दै आएका छन् । अहिले ती शरणार्थीको सङ्ख्या छ हजारको हाराहारीमा सीमित हुन पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको पहलमा एक लाख छ हजार बढी शरणार्थी विभिन्न तेस्रो मुलुक पुर्नावास भइसकेका छन् ।
