पत्रपत्रिका

स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्न प्रस्ताव

काठमाडौँ । निर्धारण गरिएका सूचकहरूको ८० वा सोभन्दा बढी प्रतिशत प्राप्त गर्ने स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्न पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधिमा परिमार्जन गर्दैछ । सो रणनीतिमा स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्न नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव डिलाराम पन्थीले सूचकका बारेमा शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य, बालबालिका लगायतका मन्त्रालयसँग सुझाव माग गरेको र उनीहरूले पठाइसकेको बताउँदै भने, “ती मन्त्रालयहरूको रायका आधारमा विभिन्न सूचकहरू तयार पारेका छौँ । स्वीकृतिका लागि छिटै नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेका छौँ ।”

उहाँले सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएकाले सोही संरचनाअनुरुप सूचकहरू तयार पारिएको जानकारी दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।