काठमाडौँ । शिक्षा तथा बाल अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक समाजका संघसंस्थाको सञ्जाल ‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपाल’ ले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ लाई सुझाव दिँदै नयाँ निजी विद्यालय नथप्ने लगायत सुझाव दिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष गिरिराजमणि पोखरेललाई आज सञ्जालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले हस्तान्तरण गरेको सुझावपत्रमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको संविधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि हाल कायम निजी विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने र नयाँ थप नगर्ने आग्रह गरिएको छ । विभिन्न नागरिक क्षेत्र, विज्ञ र समुदायमा कार्यरत संस्थाहरुको बीचमा छलफल गरी तयार गरिएको सो सुझावपत्रमा निश्चित समयावधि तोकेर विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी क्रमशः निरुत्साहित बनाउँदै जाने नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ ।
सुझाव ग्रहणपछि मन्त्री पोखरेलले नागरिक समाजको एकीकृत प्रतिवेदनका सुझावलाई आयोगको प्रतिवेदनमा यथासम्भव स्थान दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । साथै उनले शिक्षा नीति वनाउने जिम्मा मन्त्रालयको मात्र नभएर सम्पूर्ण शिक्षा सम्बद्ध सरोकारवालाको भएकाले सबैले आ—आफ्ना अनुभवका आधारमा योगदान गर्नुपर्ने कुरा औँल्याए ।
दुई महीनाअघि गठित चार महीना कार्यावधि भएको आयोगले आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, शिक्षामा सुशासन, वित्त र साझेदारी, शिक्षामा गुणस्तर, समावेशिता र समसामायिक विषय र जीवनपर्यन्त शिक्षाका बारेमा कार्यसमूह बनाई विषयगत परामर्श गरिरहेको छ ।
