काठमाडाैं । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारद्वारा छापिँदै आएको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभागले उक्त कार्ड छाप्नका लागि दशवटा मेसिन खरिद गरेपछि हाल चारवटा मात्र सञ्चालनमा रहेको छ।
विभागले पटकपटक छोटो समयभित्र नै ट्रायल पास गरेका चालकलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि पूरा हुन सकेको छैन। साढे पाँच लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। उक्त कार्ड छाप्नका लागि सरकारले मेसिन खरिद गरी सञ्चालमा ल्याएको थियो। विभागलाई नै थप मेसिन खरिद गरेर छपाइको काम अगाडि बढाउनुको सट्टा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको स्वार्थमा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।
यातायात व्यवस्था विभागले खरिद गरेको मेसिनमा बारम्बार समस्या आएपछि हाल ट्रायल पास गरेका साढे पाँच लाख चालक स्मार्ट कार्डको प्रतीक्षामा रहेका छन्। ट्रायल पास भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। विभागले नौवटा मेसिन सञ्चालन गरेर दुई महिनाभित्र सबै स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो। तर मन्त्रीको स्वार्थको कारण निजी क्षेत्रलाई प्रिन्ट गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। एउटा मेसिनले एक लाख भन्दा प्रिन्ट गर्न नसक्ने भएकाले पाँचवटा मेसिन काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले मन्त्रिपरिषद्कोे निर्णयअनुसार मालिका इन कर्पोरेटलाई छपाइएको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र छाप्न बाँकी साढे पाँच लाख स्मार्ट लाइसेन्स विभागलाई बुझाउनुपर्नेछ।’ मन्त्रिपरिषद्को भदौ ५ गतेको निर्णयअनुसार लाइसेन्स छाप्ने जिम्मेवारी पाएको कर्पोरेटले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न २० वटा मेसिन ल्याएको छ। मालिकाले विभागभित्र नै उक्त मेसिन जडान गरेको छ। विभागले उक्त कम्पनीलाई डाटा, कार्ड र छपाइखर्च उपलब्ध गराउनेछ। प्र
वक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो– ‘विभागभित्र हाम्रो निगरानीमा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम हुन्छ।’ उहाँका अनुसार विभागले ८ लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन खरिदको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। विभागले २०७२ मंसिरबाट स्मार्ट कार्ड वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। उक्त विभागले कागजी लाइसेन्स हटाएर स्मार्ट लाइसेन्स लागू गरेपछि दिनप्रतिदिन माग बढ्दै गएको छ।
कागजी लाइसेन्स हुनेहरुले पनि स्मार्ट कार्डका लागि निवेदन दिएका छन्। ट्रायल पास गरेको १२ महिना बितिसक्दा पनि चालकहरु चिटकै भरमा सवारी चलाउन बाध्य छन्।
