धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल भित्रिनेनेपालीको लगत अध्यावधिक गर्ने योजना अघि बढाउन लागिएको छ ।
प्रदेश सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका केही नाकामा नागरिक सीमा सहायता कक्ष सञ्चालन अघि बढाउन लागेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए । ‘‘आफ्ना नागरिकको अभिलेख राख्न प्रदेश सरकारले यो योजना अघि बढाएको हो”, मन्त्री बोहराले भने, “सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको यो योजना नेपालकै नयाँ खालको हो ।”
सबैभन्दा बढी नेपाली सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कामको खोजीमा भारत पस्ने गरेको बताइएको छ । तर यसको यथार्थ विवरण कसैसंँग छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या २५ लाख ५२ हजार ५१७ मध्ये २० देखि २५ प्रतिशत नेपाली भारतमा विभिन्न कामका लागि जाने अनुमान छ । तेस्रो मुलुक जाँदा राहदानी चाहिने भए पनि भारत जाँदाको हकमा चाहिँदैन । कुन व्यक्ति के कामका लागि भारत गएको वा भारतबाट नेपालमा के कामका लागि आयो भन्ने जस्ता विवरण लगतबाट जानकारी पाउन सकिनेछ ।
सीमाबाट आवागमन गर्नेको निगरानी गर्ने, भारतमा बस्दा लाग्न सक्ने कडा खालको सरुवा रोगको सङ्क्रमण भित्रिन नदिई रोकथामको पहल गर्ने जस्ता उद्देश्य यो योजनाको छ । यसका लागि मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि एक हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्न लागेको मन्त्री बोहराले बताए।
कार्यविधिमा कडा खालका रोगीको हकमा उनीहरुको गोपनीयता कायम राख्ने विषय समेटिएको छ । भारतमा काम गर्न जाने नेपालीको जीवन जोखिमबाट जोगाउन उनीहरुलाई बीमामा समेट्ने सोच पनि प्रदेश सरकारले बनाएको छ ।
पहिलो चरणमा कैलालीको त्रिनगर भन्सार, खक्रौला भन्सार नाका र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी सीमा नाकामा यो सहायता कक्ष नमूनाका रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू वर्षको बजेट नीति कार्यक्रममा छिमेकी मुलुक भारत आवतजावत गर्ने कामदार फर्किई आउँदा स्वास्थ्य जाँच र परामर्शका लागि नाकामा ‘हेल्थ डेस्क‘ सञ्चालन गर्ने विषय समेटेको छ । प्रदेशको त्रिनगर भन्सार, खक्रौला भन्सार, गड्डा चौकी, बेलौरी नाका, धार्चुलालगायत सीमा नाकाबाट नेपालीको भारत आवामगन बढी हुने गरेको छ ।
