काठमाडौँ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया वालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याबारे छनबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्नेबारे सरकार अझै टुङ्गोमा नपुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
लामो समय बितिसक्दा पनि त्यस घटनाका दोषीलाई पक्राउ गर्न नसकेपछि आलोचित बनेको सरकार उक्त प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्न ढिलाइ गरेपछि नागरीकबाट थप आक्रोशको निशानामा परेको देखिन्छ ।सत्तारूढ दलकै कैयौँ नेता र भातृ संगठनले आलोचना गरेको त्यस प्रकरणलाई लिएर शनिवार राजधानी काठमाडौँमा विरोधप्रदर्शन समेत भएको छ ।
घटनामा शंकास्पद भनिएकाहरू समेत दोषी प्रमाणित हुन नसकेको र प्रहरी आफैले प्रमाण लुकाएर दोषीलाई उम्कने मौका दिएको भन्दै यस्ता प्रदर्शनमा नागरिकले आक्रोश व्यक्त गर्ने गरेका छन् । शनिवार राजधानी काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले तत्काल दोषी माथि कारबाहीको माग गर्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए । उनीहरूले दुई–तिहाइ बहुमत आएको सरकार समेत लाचार भएको भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए ।
यसैबिच बनिवार भएको विरोधप्रदर्शनमा सहभागीहरूले गृहमन्त्री तथा प्रहरी प्रमुखको राजिनामा समेत माग गरेका थिए । केही साना राजनीतिक दलहरूले आफ्नो ब्यानर सहित सहभागिता जनाएको उक्त विरोध प्रदर्शनमा नागरिक समाजका अगुवाहरू समेत पुगेका थिए ।
विरोधप्रदर्शनमा पुगेकी एकजना गायिका रेखा शाहले कवितामार्फत भनिन्, ‘सरकार गर्छ, उखान टुक्का देशभित्र,रेपु नै रेप,। महिला–बालबालिका असुरक्षित छन्, कसले गर्छ सेभ?’
घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन १० दिन बितिसक्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन ।
सरकारका मन्त्रीहरुले सार्वजनिकरुपमा उक्त घटनाको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सावैजनिक गर्ने भन्द आएका भए पनि तर यस बारेमा गृह मन्त्रालयले अझै निर्णय नभएको बताएको
छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष गृह मन्त्रालयले पेश गर्छ र नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही अधिकारीहरूले भने आइतवार बस्ने तय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश भई निर्णय हुनसक्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिएका छन् । छानबिनका लागि गठन भएको उक्त समितिकै सिफारिशमा घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरिएको थियो । तर, लामो समयसम्म पनि प्रतिवेदनबारे निर्णय नहुँदा त्यसले आक्रोश थप बढाइदिएको पाइन्छ ।
सरकार र सम्बन्धित निकायको लाचारीपनले गर्दा अझै घटनाको रहस्य बढदै गएको छ । सरकार र सम्बन्धित निकायले घटनामा संलग्न दोषिलाई कारबाहिको दायरामा नल्याए उक्त घटनाले झन भयाभहरुप लिने सम्भावना छ ।
त्यसैले सरकारले घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी दोषिलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन ढिला नगरोस् । -विविसी सहयोगमा
