मोरङ । भारतको बथानाहबाट एक महिनाभित्रै विराटनगरमा रेल आउने भएको छ । नेपालको रेल विभाग र भारतीय विदेश मन्त्रालयको टोलीले शुक्रबार निर्माणाधीन रेलमार्ग अनुगमन गर्यो । भारतको बथनाहादेखि विराटनगर महानगरपालिका वडानम्वर –१८ स्थित बुधनगर भन्सार यार्डसम्म रेल चलाउन लागिएको हो ।
उक्त रेलमार्ग बथनाहादेखि कटहरीसम्मै पुर्याउने लक्ष्य छ। जुन १८ दशमलव ६ किमि हुनेछ। त्यसमध्ये ७ दशमलव ६ किमिको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले विराटनगरसम्म रेल आउने भएको विभाग महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए।
‘अनुगमनपछि भन्सार यार्डभन्दा पूर्व लावाघाटसम्म रेलमार्ग सञ्चालनबारे छलफल भयो,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले कात्तिक १४ गते रेल ल्याउने तयारी गरेको जनायो।’
कम्पनीले दिएको समयअनुसार रेल सञ्चालन तयारी सुरु गरिसकिएको उनले बताए। उक्त रेलमार्गमध्ये ५ किमि भारतमा र १३ दशमलव ६ किमि नेपालतर्फ पर्छ।
रेलमार्गका लागि सरकारले पूर्वपश्चिम रंगेली विराटनगर सडकसम्म मात्रै जग्गा अधिग्रहण गर्न सकेको छ। बाँकी २ दशमलव ६ किमि रेलमार्ग र स्टेशन निर्माणका लागि मुआब्जा विवादले जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन।
महानिर्देशक मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भएको तर अब बाटो खुलिसकेको बताए। सर्वोच्चले भदौ २० गते नै विराटनगर उच्च अदालतकै निर्णय सदर गर्न आदेश दिएको उनले सुनाए। ‘मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीलाई भेटेर चाँडै जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेँ,’ उनले भने।
रंगेली सडकदेखि उत्तर सिंघिया खोलामा पुल बनाउनुपर्ने भएकाले निर्माण कम्पनीले रेलमार्गको पूरै रुट सम्पन्न हुन भने अझै डेढ वर्ष लाग्ने जनाएको मिश्रले सुनाए।
भारतले कटहरीसम्म ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण गरिदिने द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार काम भइरहेको छ। भारत सरकारले ४ अर्ब ४८ करोड लगानी गरेको छ। नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र भारतले भौतिक पूर्वाधारका काम गरिदिने सम्झौता छ।
रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको इरकोन इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड फार्बिसगन्जले आगामी अक्टोबरसम्म रेल विराटनगर आइपुग्ने जनाएको छ।
निर्माण कम्पनीका ज्वाइन्ट जनरल म्यानेजर प्रदीपकुमारले अक्टोबरसम्ममा दुई लेन पटरी राखेर बुधनगर भन्सार यार्डसम्म रेल ल्याउने लक्ष्यसाथ कामलाई तीव्रता दिइएको बताए। ‘पटरी राख्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अक्टोबर ३१ तारेखका दिन परीक्षण गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेका छौं।’
लावाघाटदेखि रंगेली–विराटनगर सडकसम्म पटरी राख्ने काम त्यसपछि सुरु गरिने प्रदीपकुमारले बताए। नेपाल सरकारले बाँकी जग्गा तत्काल अधिग्रहण गरे सन् २०१९ सम्ममा काम सकिने उनको भनाइ छ।
‘भारतको भेडियारी, नेपालको बुधनगर र कटहरीमा गरी तीनवटा रेलवे स्टेसन निर्माण गर्नुपर्नेमा अब कटहरीको मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘भेडियारी र बुधनगरमा १ हजार ५ सय मिटर लामो र १ सय ५० मिटर चौडा स्टेसन निर्माण भइसकेको छ। रेलवे कर्मचारीको आवासका लागि ४ वटा भवन र खानेपानी ट्यांकी निर्माण भइसकेको छ।’
निर्माण कम्पनीले रेलवे लिक ओछ्याउने कामलाई तीव्रता दिए पनि नेपालतर्फ मुआब्जा विवादले ढिलाइ भएको छ। नेपालमा अधिग्रहण गरिएको १ सय १९ बिघा जग्गाका ५ सय ६५ धनीमध्ये २६ जनाले हालसम्म मुआब्जा लिएका छैनन्।
स्थानीय शेषनारायण माझी र घुरन माझीले मुआब्जा कम भएको भन्दै रेल विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। सर्वोच्चले उनीहरूकै पक्षमा फैसला सुनाइसकेको छ। प्रजिअ रमेशकुमार केसीले हालसम्म अधिग्रहण गरिएको जग्गाको प्रतिकट्ठा न्यूनतम ९० हजारदेखि २५ लाखसम्म मूल्यांकन गरेर ५३ करोड मुआब्जा दिइसकिएको जनाए।
विराटनगर–रंगेली सडकभन्दा उत्तरतर्फको जग्गाको मुआब्जा विवादबारे सर्वोच्चले फैसला गरिसकेको तर औपचारिक रूपमा पत्र आउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। ‘पत्र आउनेबित्तिकै मुआब्जा वितरण गरेर काम अघि बढाइनेछ,’ उनले भने।
अनुगमनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका ज्वाइन्ट नामग्या खाम्पालगायत भारतीय रेलवे विभाग र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
