समाचार

विश्व तापमान वृद्धिको जोखिमबारे प्रतिवेदन तयार

काठमाडौँ । विश्वव्यापी तापक्रम १ दशमलव ५ देखि २ डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुँदा देखिने सम्भावित प्रभाव, जोखिम र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिने उपायबारेमा विशेष प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

दक्षिण कोरियाको सोङ्डो शहरमा यही अक्टोबर १ देखि ५ सम्म सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आइपिसिसी) को ४८औँ बैठकले सो प्रतिवेदन तयार गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिबाट समुद्र सतहमा वृद्धि, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रको हिमभण्डारमा क्षयीकरण, पृथ्वीको उच्च भागमा पर्ने प्रभाव, जैविक विविधतामा पर्ने प्रभावलगायत सम्भावित प्रभाव र जोखिमलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न विज्ञको सहयोगमा उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।

“प्रतिवेदनमा मुख्य गरी विश्वव्यापी तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस वृद्धिसम्बन्धी साझा बुझाइ, जलवायु परिवर्तनको अनुमान, सम्भावित प्रभाव र सम्बद्ध जोखिमका बारेमा उल्लेख गरिएको छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी उत्सर्जनका बाटा तथा दिगो विकासको लक्ष्य र गरीबी न्यूनीकरणको सन्दर्भमा विश्वव्यापी प्रयासको सृदृढीकरणको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको सन् २०१५ मा सम्पन्न २१औँ पक्ष राष्ट्रको पेरिसमा भएको सम्मेलनले आइपिसिसीलाई विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि हुँदा कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुरुप उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको सन् २०१८ डिसेम्बरमा पोल्याण्डको क्याटोविसमा आयोजना हुने २४औँ पक्ष राष्ट्रको सम्मेलनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिनेछ ।

पेरिस सम्झौतानुसार पक्ष राष्ट्रले राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरी पेश गरेको प्रतिबद्धता प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा विश्वव्यापी तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस वृद्धिमा कायम राख्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । आइपिसिसीले तयार गरेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा नेपालले लिखित सुझावसहितका आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेको प्रवक्ता ढुङ्गानाले बताए । कार्यक्रममा नेपालकातर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओली, वन मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओली र वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. रामप्रसाद लम्सालको सहभागिता थियो ।