आर्थिक

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा कर तिर्न अटेर, जरिवाना नै करोडभन्दा बढी

विराटनगर । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वामित्वमा रहेको झापाको दमक नगरपालिका–४ र ९ मा अवस्थित हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानले ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर तिर्न अटेर गरेको पाइएको छ ।

वि.सं.२०६३ सालदेखि शाह नागरिक हैसियतमा फर्किएदेखि बगानले कर नतिरेको भेटिएको छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत कर तिर्न अटेर गरेको दमक नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘धेरै पटक पत्र पठाइएको थियो, पूर्वराजा आएको बेला दमकमै सर्वदलीय संयन्त्रसहित कर तिर्न आग्रह गर्दा कर तिर्न अटेर गरियो, तर अझै कर तिरिएको छैन् ।’ वित्त व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । १५ कित्ता जग्गामा ५ सय ७५ बिगाहा १७ कठ्ठा १४ धुर जग्गा रहेको देखिन्छ ।

सम्पत्ति करबापत ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बक्यौता पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा ५ करोडभन्दा माथिको रकममा प्रतिहजार २ रुपैयाँ कर लगाउने व्यवस्था रहेको नगरपालिका कर शाखा प्रमुख टिकाराम दाहालले बताए ।

वि.सं.२०७३ जेठमा दमक आएका बेला दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत सहितको राजनीतिक दलले कर तिर्न दबाब दिएका थिए । शाहले तत्काल कर तिर्ने बताएपनि २ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै कर तिरेका छैनन् । एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भएपछि बगानले ५ करोड २९ लाख ९९ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिम्सिनाले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि दमक नगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको अधिनमा रही लागू गरेको एकीकृत सम्पत्ति कर हिमालय महालक्ष्मीले शुरूदेखि नै तिरेको छैन । नगरपालिकाभित्र रहेको जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर आमनागरिकको हैसियतमा रहेका पूर्वराजाले पनि तिर्नुपर्ने नगरपालिकाका कर्मचारीको तर्क छ । तर, अहिलेसम्म उठाउन भने सकेको अवस्था छैन ।

‘लिखित र मौखिक रुपमा ताकेता गर्दा समेत अटेर गरेका छन्,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिम्सिनाले भने, ‘हामीले पहल गर्दागर्दै पनि भएको छैन । यसअघि पनि धेरै पटक पहल भइसकेको छ ।’ बक्यौता फछ्यौट गर्ने र कर तिर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

नगरपालिकाको कर शाखा प्रमुख टीकाराम दाहालले गत वर्षको पुससम्म करीब ४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा कर तिर्न बाँकी रहेकोमा यो वर्ष थप कर बढेको बताए । उनले हालसम्म १ करोड ३१ लाख ९९ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ जरिवाना अन्तर्गतको रकम तिर्नुपर्ने तथ्यांकमा देखिएको जानकारी दिए । नियमित रुपमा कर बुझाएको अवस्थामा थप जरिवाना नलाग्ने उनले सुनाए । तर, लामो समयदेखि अटेर गर्दै आउँदाको परिणाम ठूलो मात्रामा कर तिर्न बाँकी रहेको हो ।

२०६२ सालमा जग्गाको नाममा रहेको मालपोतको अवस्थाको बारेमा जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट नगरपालिकाले विवरण मगाएको थियो । त्यो बेलासम्म मालपोत कार्यालयमा मालपोत तिरेको देखिएपनि त्यसयता एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भएसँगै १ रुपैयाँ पनि तिरेको अवस्था नरहेको उनले बताए ।

दमक नगरपालिकाभित्र रहेको जग्गा पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा हो । तर, कृषियोग्य भनेर मालपोत कार्यालयबाट विवरण लिइएकाले कृषिलाई एकीकृत सम्पत्ति कर अन्तर्गत नै राखेर करको विवरण तय गरिएको छ ।

शुरूमा नगरपालिकामा दर्ता गर्दा कम्पनीको नाम हिमालय टी गार्डेन रहेको थियो । त्यसपछि पछिल्लो समय कम्पनीको नाम हिमालय टी गार्डेन एण्ड फार्मिङ प्रालिको नाममा जग्गा रहेको छ । जग्गाधनी नै कम्पनी भएकाले त्यसको सञ्चालक नै पूर्व राजपरिवार भएको नगरपालिकाका कर्मचारीहरु बताउछन् ।