काठमाडौँ । मुलुकभर कूल ५७ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको निष्कर्षसहित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदल २०७५ ले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउन थालेको छ ।
विद्यालय विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा कूल ५७ हजार ५६ शिक्षक अपुग दर्शाइको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि अध्ययन गरी योजना बनाउन मन्त्रालय जुटेको हो ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गत असार ४ गते गठित नौ सदस्यीय कार्यदलले यही असोज २ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । कार्यदलले तह र जिल्लागत आधारमा शिक्षक अपुगको विवरण र पदपूर्तिका लागि विभिन्न विकल्पसहित सुझाव दिएको थियो । विद्यालय समायोजन प्रक्रियाबाट पनि दरबन्दी मिलानको समस्या समाधान हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल खुला १२ हजार ७०० शिक्षक पूर्ति गर्न शिक्षक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिइसकेको छ ।
प्रारम्भिक बालविकासका ३३ हजार सहजकर्तालाई पनि प्राथमिक तहको दरबन्दीमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । त्यसरी दरबन्दी थप्दा करीब रु छ अर्ब बजेट चाहिन्छ भने रिक्त शिक्षकको दरबन्दी पूर्ति गर्न थप बजेट आवश्यक पर्छ । उक्त बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक भए पनि निर्णय दिइसकेको छैन ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकार विद्यलायको सुधार र गुणस्तरवृद्धिको प्रतिबद्धताका साथ अघि बढेकाले शिक्षक दरबन्दी अपुगको समस्या र दरबन्दी मिलानको कार्यलाई एकमुष्ठरुपमा सङ्घीय सरकारले निर्णय गरी स्थानीय तहलाई शिक्षक पठाइने बताए । उनले कार्ययोजना तय भएपछि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गरे कार्यान्वयन गरिने बताए।
विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा हिमाल पहाड र तराईमा क्रमशः ४०, ४५ र ५० का दरले शिक्षक विद्यार्थी अनुपात हुनुपर्ने भनिएकामा अधिकांश विद्यालयमा दरबन्दी अपुग छ भने कतिपयमा दरबन्दी बढी हुँदै आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा विद्यार्थी सङ्ख्या, विषयगत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा विद्यमान शिक्षक दरबन्दीको पुनर्वितरण गरिने उल्लेख छ । नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप्न बजेट आवश्यकपर्ने बजेटबारे कार्यदलको प्रतिवेदन बन्नुपूर्व नै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिइएकाले बजेटको समस्या नपर्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल बताउँछन् ।
नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षकका समस्या एकमुष्ठरुपमा समाधान गर्न आग्रह गरे । उनले कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाएर वा सहमति गरेर अध्ययन मात्र गर्ने प्रवृत्ति नसुध्रिए आफूहरु पुनःआन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।
सङ्घीयता र समाजवादउन्मुख मुलुकको भावी शिक्षाको नीति कोर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले काम गरिरहेकाले शिक्षक व्यवस्थापनका विषयमा आयोगले थप मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
