धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निरन्तर संसद बैठक बहिस्कार गर्दै आइरहेको छ। असोज १२ गते प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी घोषणा गर्दा संसद बहिस्कार गरेको कांग्रेसले बुधबार पनि बैठक बहिस्कार गरेको छ।
शुक्रबार बहिस्कार गरेको कांग्रेसले, आइतबार पनि बैठक बहिस्कार गरेको थियो। मंगलबार आह्वान गरिएको बैठकमा पुनः बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि बुधबारका लागि सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको थियो। बुधबार पनि कांग्रेसले बैठक बहिस्कार गरेको छ। विगतमा कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी दुवैले बैठक बहिस्कार गरेपनि बुधबार भने राजपाका कृष्णबहादुर चौधरी बैठकमा सहभागी भए। राजपाका दुई सांसद मध्ये एक जना भने अनुपस्थित भए।
बुधबार प्रदेश सभाको बैठक शुरु भए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले टेबुल ठोकेर अवरोधलाई निरुन्तरता दियो। सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावललाई बोल्न समय दिएपछि उनले बहिस्कार गरेको बताए। ‘संसदमा प्रतिपक्षीको सहमती विपरीत सत्तारुढ दलले राजधानीको निर्णय गरेको छ। यसमा हाम्रो सहमति छैन।
हामी बहिस्कार गर्छौँ’ रावलले भने। विशेष समयमा धारणा राख्दै राजपाका कृष्णबहादुर चौधरीले राजधानीको विषयमा राजपाको सुरुदेखि असहमती रहेको बताए। ‘राजधानी तोक्ने विषयमा र प्रकृयामा सुरुदेखिनै असमति छ तर अब प्रदेशसभाबाट निर्णय भइसकेकाले यसमा अवरोध गर्नुको अर्थ छैन’ चौधरीले भने।
विशेष समयमा सात्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्यहरू कृष्णराज सुवेदी, लिलाधर भट्ट र पूर्णा जोशीले पनि राजधानीको निर्णयका पक्षमा धारणा राखेका थिए। उनीहरूले प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थान राजधानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त रहेको बताए।
एउटा विधेयक टेबल :
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठकमा प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ टेबुल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बहिस्कारका बाबजुल सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले विधेयक टेबुल गरे। प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री सोडारीले प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन विधेयक ल्याएको बताए।
