काठमाडौँ । स्थानीय तहका समस्या हल गर्न संविधानले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ तर स्थानीय निकायमा रहेका त्यस्ता न्यायिक समिति अझै क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । त्यस्ता समितिमा उजुरीसमेत निकै कम पर्ने गरेका छन् ।
देशको राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निकै न्यून उजुरी पर्ने गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । सङ्घ–संस्थासँग सम्बन्धित उजुरी पर्ने गरेका भए पनि घरेलु तथा महिला हिंसाका उजुरी अहिलेसम्म दर्ता भएका छैनन् ।
व्यक्तिगत तथा घरेलु हिंसाका उजुरी महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा नपरे पनि सङ्घ–संस्थाका उजुरी बढी मात्रामा पर्ने गरेको उपनिर्देशक विमला कोइरलाले बताए। महानगरपालिकाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मात्रै सङ्घ–संस्थाबाट ३६० उजुरी महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएको छ ।
चालू आवमा पनि उजुरी आइरहेका छन् । महानगरपालिकाका अनुसार, चालू आव ०७५/७६ को पछिल्लो तीन महीनामा ३५ उजुरी दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहका न्यायिक समिति सक्रिय नबनेको चिन्ता र गुनासो व्याप्त भइरहेका बेला परेका उजुरीको सुनुवाइ पनि निराशाजनक छ । महानगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार ३६० उजुरी परेकोमा ५७ मात्र सुनुवाइ भएको छ । बाँकी ३०३ उजुरीमाथिको सुनुवाइ अझै हुन सकेको छैन ।
समयमा नै उजुरीको फछ्र्योट नहुँदा भर्खरै अभ्यासमा आएको न्यायिक समितिको प्रभावकारिता कमजोर हुने हो की भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । महानगरपालिकामा आउने उजुरी सबै लिखितरुपमा नै आउने गरेका छन् । आव २०७५/७६ मा मात्रै ३५ उजुरी दर्ता भइसकेको छ र सबै प्रक्रियामा जाने क्रममा रहेको छ । न्यायिक समितिमा दर्ता हुने उजुरीमा धेरैजसो बाटो, घर, सम्पदासँग सम्बन्धित छन् ।
