काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य समानमध्ये पहिलो चरणमा दूध, पानी र तेलका विषयमा उपभोक्तालाई सचेतना जगाउने अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताएका छन् ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा उनले उपभोग्य वस्तुको नियमन गर्न र उपभोक्तालाई सचेत तुल्याउने गरी एकवर्षे अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए ।
मन्त्री खनालले मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका २७ वटा दुग्ध डेरीमध्ये कुनै पनि राम्रो हालतमा नरहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालिन २०० वटा खानेपानी अपूर्ति उद्योग रहेकोमा बढीमा पाँच मात्रै ठीक हालतमा रहेको जानकारी दिए ।
एकपटक प्रयोग भइसकेको खाने तेल अर्कोपटक खानेकुरा बनाउँदा विषादी हुँदै जाने पक्षलाई ख्याल गर्ने चलन हामीमा नरहेको बताउँदै उनले अभियानका क्रममा यस्ता पक्षको नियमन, निर्देशन र कारवाही गरिने दृढता व्यक्त गरे ।
मन्त्री खनालले कृषि उत्पादनभन्दा जमीनको प्रयोगसम्बन्धी समस्या जटिल रहेकाले जमीनसम्बन्धी देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कामलाई मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
भू–उपयोग नीतिअन्तर्गत जग्गामा रही आएको द्वैधस्वामित्व अन्त्य गर्ने कार्यले छिट्टै मूर्तरुप लिने बताउँदै उहाँले मुलुकमा अहिले मोहीको सङ्ख्या एक लाख २१ हजार रहेको बताए ।
मन्त्री खनालले कृषि अनुदान र गरीबी निवारणका कार्यक्रममा न्यून आय भएका गरीबको पहुचँ अझै स्थापित हुन नसकेको बताउँदै रासायनिक मलमा हालको अनुदान कायम राखेर सबै किसानले सर्वसुलभ ढङ्गबाट मल प्राप्त गर्न बजेट विनियोजन दोब्बर तुल्याउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
रासायनिक मल र दूधसम्बन्धी समस्या चुनौतीका रुपमा देखिएकाले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि संसदीय समितिको सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गरिएको बताए ।
यसअघि समितिका सदस्यले जमीनको हुदैँ आएको खण्डीकरण रोक्न, कृषक लक्ष्य कार्यक्रम बनाउन तथा रासायनिक मलको वितरणलाई सरल बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
हाम्रा तराई क्षेत्रका शहर भारतीय सीमा क्षेत्रमा उत्पादन हुने गुणस्तरहीन सामग्री बेचबिखन गर्ने डम्पिङस्थल जस्तो भएकाले त्यसलाई रोक्न सीमालाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको पनि उनीहरुले सुझाव दिएका थिए ।
