काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले नेपालमा सूचनाको हकको अभ्यासको संस्थागत विकास हुनु सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवस–२०७५ का अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले सूचनाको हकको अभ्यासको संस्थागत विकास हुँदा नागरिक सूचना खोज्न उत्साहित हुने बताए ।
प्रधानन्यायाधीश मिश्रले सर्वोच्च अदालतले नागरिकमा न्यायमा पहुँच पु¥याउन विभिन्न कार्यक्रममा सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै नागरिकलाई कसरी न्याय दिने भन्नेमा न्यायालयले योजना बनाएर काम गरिरहेको स्पष्ट पारे ।
खुल्ला समाज तथा चेतनाको वृद्धिले सूचनाको हकको प्रयोजनमा वृद्धि हुने उल्लेख गर्दै उनले सूचनाको हकले सबैलाई पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवार बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानन्यायाधीश मिश्रले आयोगले इजलास सञ्चालन गर्ने अवधारणा शुरु गरेकोप्रति स्वागत गर्दै सेवाग्राहीका लागि इजलास सर्वोत्तम उपहार भएको उल्लेख गरे ।
प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सूचना नदिएको उजुरीका आधारमा आयोगले दुई दर्जनलाई कारवाही गरेको जानकारी दिँदै नेपालको अदालतले पनि सूचनाको हकको पक्षमा आदेश तथा फैसला दिएको बताए ।
आयोगका अनुसार आयोगमा चार वर्षमा चार हजार ५०० उजुरी परेका छन् । नेपालको संविधानको धारा, २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यो हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ जारी भएको छ ।
