काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीनामा पहाडी क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो महीनाको तथ्याङ्कमा आधारित भएर आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थामा पहाडी क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेको पाइएको हो ।
सो अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति पहाडमा ५.३ प्रतिशत, तराईमा ४.१ प्रतिशत, काठमाडौँ उपत्यकामा ३.५ प्रतिशत र हिमालमा २.७ प्रतिशत रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा त्यस्तो मुद्रास्फीति पहाडमा २.२ प्रतिशत, तराईमा २.८ प्रतिशत, काठमाडौँ उपत्यकामा १.३ प्रतिशत र हिमालमा ५.६ प्रतिशत रहेको थियो ।
नेपाल र भारतबीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर २०७५ साउन महीनामा नेपालको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत र भारतको ३.७ प्रतिशत रहेको छ । दुई मुलुकबीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर ०.५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपालको मुद्रास्फीति २.३ प्रतिशत र भारतको ३.४ प्रतिशत रहेको थियो ।
गत साउन मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीतिदर ६.४ प्रतिशत रहेको छ । आवको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति १.२ प्रतिशत रहेको थियो । दोस्रो थोक मूल्य सर्वेक्षणबमोजिम आव २०७४/७५ लाई आधार वर्ष मानी २४ वटा बजार केन्द्रबाट छनोट गरिएका २६२ वस्तु समावेश गरिएको थियो । समीक्षा अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ, धातुका आधारभूत वस्त, कपडा, फर्निचर, आदि वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण समग्र थोक मुद्रास्फीति बढ्न गएको हो ।
बृहत् आर्थिक वर्गीकरणअनुसार समीक्षा अवधिमा मध्यस्थ वस्तुहरु, उपभोग्य वस्तु र पूँजीगत वस्तुको थोक मुद्रास्फीति क्रमशः ८.३ प्रतिशत, ४.६ प्रतिशत र २.२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा निर्माण सामग्रीको थोक मुद्रास्फीति १४.६ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो महीनामा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको बजेट रु ५७ अर्ब ५४ करोड बचतमा रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बचत रु २८ अर्ब ५२ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा नगद प्रवाहमा आधारित कुल सरकारी खर्च रु १० अर्ब ६४ करोड पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च रु १८ अर्ब ५७ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा चालू खर्च रु १० अर्ब ७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च रु १८ अर्ब ४६ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा रु ५७ करोड पूँजीगत खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो खर्च रु।१२ करोड भएको थियो ।
सरकारी राजश्व समीक्षा अवधिमा सरकारको कूल राजश्व सङ्कलन ४३.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ६५ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । आवको सोही अवधिमा यस्तो राजश्व ११.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४५ अर्ब ७९ करोड पुगेको थियो ।
सरकारी राजश्व समीक्षा अवधिमा सरकारको कूल राजश्व सङ्कलन ४३.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ६५ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । आवको सोही अवधिमा यस्तो राजश्व ११.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४५ अर्ब ७९ करोड पुगेको थियो । सरकारको नगद मौज्दात २०७५ साउन मसान्तमा सरकारी ढुकुटीमा रु एक खर्ब ७८ अर्ब १२ करोड नगद मौज्दात रहेको छ ।
८७ स्थानीय तहमा पुगेनन् बैंक
कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७५ भदौ मसान्तसम्म ६६६ स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति रहेको छ । हालसम्म अझै ८७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलेका छैनन् ।
