सुदूरपश्चिम

प्रदेश राजधानीका विषयमा चासो

धनगढी । प्रदेश नं ७ को स्थायी राजधानी कुन ठाउँमा बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा प्रदेशवासीमा पुनः चासो बढेको छ । मङ्गलबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी रहने स्थान र नामाङ्कनको लागि सुझाव दिन गठित विशेष सुझाव समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेसँगै राजधानीको विषयमा जनस्तरमा चासो बढेको हो ।

‘‘स्थायी राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयलाई अहिले नै त्यति प्राथमिकता नदिएर अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीबाट नै शासन चलाउँदा राम्रो देखिन्छ, स्थानीय छविलाल भट्टले भने, “प्रदेशमा समृद्धि कसरी ल्याउने भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जाँदा नै प्रदेशवासीको हितमा हुन्छ ।” अहिले नै नयाँ ठाउँमा राजधानी बनाउँदा सीमित साधन स्रोतजति राजधानी बनाउनमै खर्चिदा प्रदेशमा समृद्धि ल्याउने सरकारको अभियान कसरी सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न उनले गरे ।

प्रदेशसभाको मङ्गलबारको बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ को तेघरीमा राख्न र प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश’ राख्न उपयुक्त हुने ठहरसहित सुझाव दिइएको छ । यो विषयमा आजबाट प्रदेशसभामा छलफल हुँदैछ ।

समितिले सिफारिस गरेको प्रदेश राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी क्षेत्र धनगढीदेखि करीब १७ किलोमिटर उत्तर चुरे पहाडको फेदी र धनगढी–डडेलधुरा राजमार्गको छेउमा पर्दछ । नेपाली सेनाको तेघरीस्थित ब्यारेकदेखि उत्तरपश्चिम जङ्गल रहेको यो क्षेत्रको जग्गालाई तत्काल स्वामित्वमा लिई काम अघि बढाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

समितिबाट आएको सुझावलाई नै प्रदेशसभाको बैठकले पारित गरेमा प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित तेघरीमा रहनेछ । संविधानमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाङ्कनको टुङ्गो लगाउन प्रदेशसभाको दुईतिहाइ मतको निर्णयको आधारमा हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश नं ७ को प्रदेशसभामा रहेका ५३ सदस्यमध्ये सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ३९, नेपाली काङ्ग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुई सदस्य छन् ।

‘‘दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषयमा सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनी तोकिएको समयसीमा नै गलत छ, प्रदेशसभाका सदस्य भरतबहादुर खड्काले भने, समितिले प्रदेशका नौवटै जिल्लामा गएर सुझाव लिनुपर्ने र सकभर विज्ञ समूह बनाएर काम गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको, विगतमा दिपायललाई राजधानी बनाउन माग गर्र्दै भएको आन्दोलनको पनि यो प्रतिवेदनले सम्मान गर्न सकेन ।”

समितिका सदस्यबीचको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा प्रतिवेदन बुझाइएकाले प्रदेशसभाले पनि एकमत भएर पारित गर्ने विश्वास सत्तापक्षका सदस्य नन्दबहादुर साउद बताउँछन् । ‘‘जनसङ्ख्या, भौगोलिक आधार, सुरक्षालगायतका दृष्टिमा गोदावरीको तेघरी क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने समितिको सुझाव उपयुक्त रहेको छ”, साउदले भने ।

प्रदेशको राजधानी साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको केन्द्रका रूपमा रहेको दिपायललाई बनाउन माग गर्दै विगतमा ठूलो आन्दोलन पनि भएको थियो ।

समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा स्थायी राजधानी रहने उपयुक्त स्थान सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग लिएको सुझावका क्रममा कैलालीको धनगढी, गोदावरी, खानीडाँडा, सहजपुर, डोटीको दिपायल, बुडरमध्ये एक ठाउँमा उपयुक्त हुने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै हालको अस्थायी राजधानी धनगढीलाई नसार्दा राम्रो हुने र सार्नैपर्ने भए दिपायलमा बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव पनि आएको थियो ।

समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा लिएको सुझावका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश, खप्तड प्रदेश, कञ्चन प्रदेश, महाकाली प्रदेश, पश्चिम प्रदेश, सेती–महाकाली प्रदेश, सेतीकाली प्रदेश, अपिसैपाल प्रदेश, डोटी प्रदेश, र घोडाघोडी प्रदेश नाम राख्न सुझाव प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।