बलेवा । बजेट र क्षेत्राधिकार अन्योलका कारण यहाँ सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको काम रोकिएको छ । जिल्लाभर ‘एक घर एक धारा’ निर्माण गर्ने गरी खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमार्फत ७० आयोजना सञ्चालन भएकामा गत असार मसान्तमा उक्त कार्यालय खारेज भएपछि ती आयोजना कसले सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे अन्योल भएका कारण काम रोकिएको डिभिजन प्रमुख शेखर केसीले बताए ।
यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनासम्म पनि क्रमागत रुपमा सञ्चालनमा रहेका आयोजना कसले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे अन्योल बढेको छ । केन्द्र सरकार मातहतमा २०६४ देखि २०७३ सालमा शुरु भएका योजनासमेत क्रमागत योजनामा छन् । ‘‘ कतिपय आयोजनाको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ भने अन्य कतिपयको काम पाँच प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ’’, डिभिजन प्रमुख केसीले भने, “कार्यालय रहने वा नरहने र कसको मातहतमा रहने भन्ने विषयमा समेत अन्योल छ ।’’ प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटका आधारमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम हुँदै आएकामा यस वर्षको योजना सम्झौता गर्ने समय भइसक्दा समेत कार्यालयकै विषयमा अन्योल भएकाले योजना प्रभावित बनेको हो ।
आयोजनाको काम रोकिँदा तीन वर्षभित्र जिल्लाका सबै घरमा ‘एक घर एक धारा’ बनाउने योजना प्रभावित हुने भएको छ । बागलुङ नगरपालिकामा १७, गल्कोट नगरपालिकामा १३, बरेङ गाउँपालिकामा दुई, जैमिनी नगरपालिकामा आठ, ढोरपाटन नगरपालिकामा नौ, निसिखोला गाउँपालिकामा एक, काठेखोला गाउँपालिकामा दुई, बडिगाड गाउँपालिकामा १०, ताराखोला गाउँपालिकामा पाँच र तमानखोला गाउँपालिकामा तीन आयोजना सञ्चालनमा छन् ।
गल्कोट नगरपालिकामा २०६४ सालमा सञ्चालनमा ल्याइएको हरिचौर खानेपानी आयोजनाका साथै २०७४ सालमा शुरु भएको बुर्तिवाङ पम्पिङ आयोजनाको काम पनि रोकिएको छ । केन्द्र सरकारले खारेज गरेका जिल्लास्थित कार्यालय प्रदेश सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयलाई भने कुनै जानकारी गराइएको छैन ।
विभिन्न कार्यालय खारेज भएका घोषणा नेपाल सरकारले गरे पनि आधिकारिक पत्र नआएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । ‘हामीले तीन महिनादेखि तलब भत्तासमेत पाएका छैनौं’ कार्यालयका सूचना अधिकारी जनकराज गौंँडेलले भन्नुभयो, “आयोजनाका विषयमा पनि न त कुनै परिपत्र भएको छ, न त कुनै जानकारी नै आएको छ ।” कार्यालय खारेज गरेर स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भनिए पनि कार्यालयमार्फत सञ्चालनमा रहेका योजना कस्लाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषय पनि अन्योल छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनताको तहसम्म देखाउनका लागि जिल्लाका कार्यालय आफ्नो मातहातमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि डिभिजन कार्यालयको विषयमा भने कुनै जानकारी गराइएको छैन् ।
