परासी । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका जलाशय संरक्षणमा जुटेको छ । जिल्लाकै अन्य स्थानीय तहले पोखरी तथा जलाशय पुरेर विवादमा आइरहेका बेला सुस्ता भने संरक्षणमा जुटेको छ ।
जलाशयलाई व्यवस्थित गराइ पोखरी निर्माणमा लागेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । त्यसका लागि गाउँपालिकाले रु एक करोड रकम विनियोजन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए।
गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेको नारायणी नदीको छाडन भनेर चिनिने ठूलो जलासयलाई व्यवस्थित गर्न सो रकम विनियोजन गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । सो जलासयमा गोहीसमेत बस्ने गरेका छन् । जलासय छेउछाउमा पोखरी निर्माण गर्ने र बीचको गहिरो भाग जलासयकै रूपमा व्यवस्थित गर्न बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष इन्द्रकुमारी थरूनीले बताए। जलासय व्यवस्थापन नहुँदा अनियन्त्रित रूपमा अतिक्रमण हुने गरेको थियो ।
सो बजेटले सीमाङ्कन गरी जलासयको विस्तृत अध्ययन गराइ कुन भागमा पोखरी निर्माण गर्ने, कुन भागलाई जलासयकै रूपमा संरक्षण गर्ने यकिन गरेर संरक्षणको काम अगाडि बढाउने उनले बताए ।
विसं २०१६ मा नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौता हुनुपूर्व नै नारायणी नदीले आफ्नो धार फेर्दा सो क्षेत्रमा जलासय बनेको थियो । जलासय करीब रु एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको स्थानीयले बताएका छन् । नारायणी नदी सोही क्षेत्र भएर बगेकाले त्यहाँ अर्बौको गिट्टी र बालुवासमेत रहेको छ । पोखरी खन्दा निस्कने गिट्टी र बालुवासमेत प्रक्रिया पु¥याएर लिलाम बिक्री गरी गाउँपालिकाले आम्दानी गर्ने योजना बनाएको छ ।
गाउँपालिकाको यो कार्यक्रमले वरिपरिका बासिन्दासमेत उत्साही भएका छन् । चोरी भएर जाने प्राकृतिक स्रोतको गाउँपालिकाले जनहितमा हुने गरी उपयोग गर्ने भएपछि गाउँले उत्साही भएको स्थानीय सुरज कोहारले बताए । सुस्ता गाउँपालिकाले संरक्षण गर्ने योजना अगाडि सारेर सकारात्मक काम गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशङ्कर रायले बताए ।
