म्याग्दी । बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाट खण्डको अवरुद्ध सडक एक हप्तापछि खुलेको छ ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले रघुगङ्गाले कटान गरेर सडक बगाएको ठाउँमा खोला फर्काउनुका साथै पहाड काटेर सवारी साधन आवतजावत गर्न मिल्ने बनाइएको हो । भदौ २७ गते रघुगङ्गा नदीमा आएको बाढीले करीब ३० मिटर सडक बगाएपछि उक्त स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको थियो ।
मर्मतपछि बेनी–देखि काभ्रेभीरसम्मको खण्डमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिने भएको आयोजनाका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले बताए । काभ्रेभीरमा अवरुद्ध सडक खुलाउन भने नेपाली सेनाको सहयोगमा बिस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिने भएको छ ।
सडक पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न अझै एक, दुई दिन लाग्ने आयोजना प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए । मुस्ताङ खण्डको अवरुद्ध सडकसमेत मर्मत गरिएको छ । बाढीले लेते खोलाको बेलिब्रिजको जगलाई जोखिमयुक्त बनाएपछि सो खोलाको पानी बहने मार्ग मोडिएको छ ।
छयत्तर किमी दूरीको बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासी, पर्यटक र तीर्थयात्री समस्यामा परेका थिए भने मुस्ताङमा उत्पादन भएको स्याउ ढुवानीमा पनि समस्या भएको थियो ।
प्रसारण लाइनको धराप
बस्तीको बीच र घरको छतमाथि रहेको प्रसारण लाइनका कारण जलजला गाउँपालिका २ र ३ बगरफाँटमा विद्युतीय दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । बेनीदेखि म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र र मुस्ताङमा ३२ केभी क्षमताको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको तार बस्तीको बीचबाट तानिएको र सो तार घरको छतमा मानिस उभिँदासमेत विद्युत्को लाइन छोइने अवस्था छ ।
प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि पनि सम्बन्धित निकायको अनुगमन र नियमन नहुँदा घर निर्माण हुनेक्रम भने रोखिएको छैन । उक्त लाइनको करेन्ट लाग्न सक्ने भएकाले घरको छतमा कपडा सुकाउनसमेत जोखिम मोल्नु परेको स्थानीयवासी सुरेश विश्वकर्माले बताए।
केरेन्ट लागेर पछिल्लो वर्ष तीन जना घाइते भएका थिए । विद्युत् प्रसारण लाइन तीव्र रूपमा बजारीकरण भइरहेको बगरफाँटका लागि धराप बनेको स्थानीयवासी हिराबहादुर बरुवालले बताए । बगरफाँट क्षेत्रमा करीब दुई किलोमिटर प्रसारण लाइन छ । एकसय २० घरधुरी प्रसारण लाइनको जोखिममा रहेका बगरफाँट हाइटेन्सन लाइन व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक टीका माइलीपारले बताए।
प्रसारण लाइन व्यवस्थापनका लागि वडा र गाउँपालिकामार्फत ऊर्जा मन्त्रालयमा पहल गरिएको र यसका लागि लागि रु ३० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष गोविन्द खत्रीले बताए।
बस्तीमा जोखिम नहुने गरी बस्तीदेखि तल कालीगण्डकीको किनारकै किनार तथा माथिल्लो क्षेत्रको पहाडको फेदी भएर प्रसारण लाइन व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रसारण लाइन व्यवस्थापनका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने योजनामा जनसहभागिताका लागि प्रतिघर रु १५ हजारका दरले सङ्कलन गर्न थालिएको छ । हालसम्म रु चार लाख ६० हजार सङ्कलन भइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले पनि यसका लागि योजना स्वीकृत गरिसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
