बाँके । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’, स्थानीय निर्वाचनका बेला यो नारा खुबै चल्यो । सिंहदरबारबाट जनताका अधिकार गाउँमा पुग्छन् भन्नेमा आम नागरिक ढुक्क थिए । तर स्थानीय तहमा कामको सुस्ततालाई देखेर नागरिकमा भने निराशा देखिन थालेको छ ।
स्थानीय तहमा धमाधम नयाँ कानून बनिरहेका छन् । तर बाँकेका दुई स्थानीय तहले भने अहिलेसम्म राजपत्र प्रकाशनसमेत गर्न नसक्दा जनतालाई दिनुपर्ने सेवा प्रभावित भइरहेका छन् । बाँकेको बैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म राजपत्र प्रकाशित गर्न सकेका छैनन् ।
बाँकेका सबै गाउँपालिकाले अधिकृतस्तरको सेवा सुविधा दिने गरी कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरिसके पनि स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून बन्न सकेको छैन । बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले भने, “हामी राजपत्र प्रकाशनको अन्तिम चरणमा छौँ ।”
कानून नबन्दा स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधाहरु प्रभावित भएका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत टोपबहादुर केसीले गाउँसभाबाट कानून पारित गरी प्रकाशनका क्रममा रहेको बताए । कानून नै नबनाएर गरिएका काम अवैधानिक पनि हुनसक्ने अधिवक्ता बासुदेव ज्ञवालीको भनाइ छ ।
सरकारले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि छाता ऐनका रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी गरे पनि उक्त ऐनभित्र रहेर संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित स्थानीय तहका २२ एकल अधिकार सञ्चालनका लागि मात्र करीब पाँच दर्जन कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
“कानून निर्माण गरी अधिकार स्थानीय तह मातहत ल्याउने हो, त्यसका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ”, अधिवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, “राजपत्रमा प्रकाशित नै नगरेर गरिएका काममा कसैले असहमति जाहेर ग¥यो भने अवैधानिक ठहरिन्छन् ।” जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कानून निर्माणमा चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क सङ्कलन, आधारभूत माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय तहको एकल अधिकारलगायत सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
