काठमाडौँ । नेपाल कानून आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन आज कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बुझाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलसहितको टोलीले आज मन्त्री ढकाललाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो । संविधानअनुसार आयोगको गरेको वार्षिक काम कारवाहीका बारेमा वार्षिक प्रतिवेदन कानून मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप वार्षिक प्रतिवेदन कानूनमन्त्रीलाई बुझाएको आयोगका अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।
आयोगले आवश्यक कुनै विषयमा र सरकारको कुनै मन्त्रालयको अनुरोधमा नयाँ नयाँ कानूनका विधेयक तर्जुमा गर्छ । आयोगले नेपालको कानून तथा न्यायका क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै कानून तर्जुमा गरी कानूनको सुधार र परिमार्जनलार्ई निरन्तरता दिने र सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने गर्छ ।
आयोगले गत आवमा पाँच वटा विधेयक तर्जुमा गरेको छ । जसमा प्राणी उद्यान प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पेट्रोलियम पद्धार्थ तथा ग्यासको कारोवारसम्बन्धी विधेयक, शिक्षाको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक र वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयक रहेका छन् ।
आयोगले तयार गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक र गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयक प्रनिधिभिसभामा पारित हुने क्रममा रहेका छन् ।
