कर्मचारी समायोजन पुस मसान्तसम्ममा

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती प्रशासनलाई राष्ट्रप्रति समर्पित, सक्षम र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन नियन्तर प्रयास भइरहेको बताए ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले निजामति प्रशासनको क्षमतामाथि प्रश्न नभए पनि कार्य क्षमताको उचित प्रयोग र सुशासनको पाटोबाट प्रशस्तै आलोचना हुने गरेको उल्लेख गरे ।

सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण अधिकाश निजामती कर्मचारीले काठमाडौँ र सुगम स्थान छोड्न नचाहेको बताउँदै मन्त्री पण्डितले भने, “कर्मचारी खटनपटन र सरुवामा शतप्रतिशत निष्पक्ष गर्न खोजिरहेका छौँ, खटाएको ठाउँमा राष्ट्रसेवकले काम गर्नेपर्छ, ट्रेड यूनियनलाई सरुवामा संलग्न हुन दिएको छैन ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी जान आनाकानी गरेपछि सरकारले निजामती सेवामा नयाँ प्रवेशीलाई शुरु नियुक्ति नै आफूले नागरिकता लिएको जिल्लामा खटाउने नीति अघि सारेको र खास गरी गाउँपालिकामा नायब सुब्बार खरिदार तहको कर्मचारी खाँचो रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

कर्मचारी समायोजनको आधार तयार भएकाले आगामी पुस मसान्तसम्ममा समायोजनको काम सकिने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । सोही मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले पदस्थापनको हिसाबले अधिकृत विहीन कुनै स्थानीय तह नभए पनि सङ्घीय सरकारका निकायमै कर्मचारीको अभाव रहेको हुँदा १२÷ १५ हजार जनशक्तिले प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताले सेवाप्रवाह गर्न निकै चुनौती खडा भइरहेको बताए ।

स्थानीय तहमा लेखा समूह र न्याय सेवाका कर्मचारीको आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारेमा छलफल चलिरहेको पनि जानकारी दिइयो । हाल निजामती सेवामा ८५ हजार नौ सय जनशक्ति रहेकोमा २८ हजार भन्दा बढी कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको सङ्ख्या छ ।

निजामती सेवामा दरबन्दीमै रहेका तीन हजार ९०० भन्दा बढी कर्मचारीले के–काम गरिरहेका छन् भन्ने मन्त्रालयलाई यकिन नभएको विषय पनि बैठकलाई जानकारी दिइयो ।

बैठकमा सांसदहरु अम्रेशकुमार सिंह र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले दुःख दिने नियतले आस्थाको आधारमा कर्मचारीको सरुवा गरेको तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावमा काम गर्न निकै कठिनाइ भएको गुनासो गरे ।

समितिका सदस्य पम्फा भूषाल र नवराज सिलवालले स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीको अभावलाई तत्काल सम्बोधन गर्न अन्य सेवाका कर्मचारीलाई छोटो तालीम दिएर खटाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनीहरुले टे«ड युनियनको दबाबका बाबजुत मन्त्रालयले सम्पादन गर्दै आएको कामको प्रशंसा गर्दै स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव मात्रै होइन, पुगेका कर्मचारीबाट पनि जनतालाई प्रेरित गर्ने कुनै काम गर्नुको साटो ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने काम हुने गरेको घटना सुनाए ।