नेपालगञ्ज । सरकारले ‘कमैया मुक्ति’ घोषणा गरेको १७ वर्ष पूरा भए पनि बाँकेका मुक्त कमैया व्यवस्थित जीवनयापको लागि संघर्षरत छन् । सिफारिस गरिएका जिल्लाका सबै एक हजार ८२५ मुक्तकमैयालाई जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले जग्गाधनी लालपूर्जा उपलव्ध गराएपछि विसं २०६५ फागुनमा ‘कमैया नभएको जिल्ला’ घोषणा गरिएको थियो । ‘जिल्लाका मुक्तकमैयाको समुचित जीवनयापनको पर्याप्त आधार अभैm तय हुनसकेको छैन’, मुक्तकमैया भूमि अधिकार सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष पत्तु थारूको भनाइ छ ।
तत्कालीन सरकारले ‘जग्गा नभएका, ऐलानी जग्गामा बसेका, दुई कठ्ठा भन्दा कम जग्गा भएका र दुई कठ्ठा भन्दा बढी जग्गा भएका’ भनी मुुक्तकमैयालाई चार श्रेणीमा विभाजन गरेको थियो । त्यसमध्ये माथिल्लो दुई श्रेणीका जग्गा नभएका र ऐलानी जग्गामा बसेका एक हजार ८३९ मुक्तकमैयालाई पाँच धुरदेखि पाँच कठ्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराई यस जिल्लालाई कमैया नभएको जिल्ला घोषणा गरेको थियो ।
बाँकेको राप्ती नदी क्षेत्रको बिनौना, बैजापुर र टिटिहिरियामा जग्गा उपलब्ध गराइएका मध्ये केही मुक्तकमैयाको जग्गा नदीमा आएको बाढीले कटान गरेपछि उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा दिने प्रक्रिया अहिले अघि बढाइएको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्यालले बताए। जग्गा कटानमा परेका मुक्तकमैया परिवारलाई जग्गा सट्टाभर्नाका लागि आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ । तर, जग्गा पाएका मुक्तकमैया पनि अहिले त्यति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । ‘जग्गा मात्र भएर हुँदैन, सरकारले उचित जीवनयापनका लागि ठोस् कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ’—अध्यक्ष थारूको माग छ ।
‘हाम्रो जीवन पहिलेभन्दा त धेरै राम्रो छ, कसैको घरमा कमैया बस्नु परेको छैन । आप्mनो जग्गामा बस्न पाइएको छ, तर उपयुक्त स्थानमा जग्गा भएको भए भविष्यको चिन्ता कम हुने थियो’–बाँके टिटिहिरियाका खुशीराम थारूको भनाइ छ ।
बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका मुक्तकमैयाको उचित बसोवासको व्यवस्था मिलाउन पहिलेको योजना र कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले केही परिमार्जन गरेको छ । सरकारले ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका मुक्तकमैयालाई घर निर्माणका लागि दिँदै आएको ३५ क्युविक काठको सट्टा रु एक लाख र घर छाउन दिने गरेको रु १० हजारलाई बढाएर रु ५५ हजार दिने निर्णण गरेकोमा यस क्षेत्रका मुक्तकमैया खुशी भएका छन् ।
अर्कोतर्पm सरकारले मुक्तकमैयालाई रोजगार र स्वरोजगार व्यवसायमा संलग्न गराउने उद्देश्यले विभिन्न सीपमूलक तालीम पनि जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमार्पmत सञ्चालन गर्दै आएको छ । मुक्तकमैयाका लागि सिलाइकटाइ, ड्राइभिङ, पशुपालन, कम्प्युटर अप्रेटर लगायतका तालीम सञ्चालन भइरहेको कार्यालय प्रमुख दौल्यालले बताए ।
