राजनीति

किशोरीको बलात्कार र हत्या गर्ने अपराधीलाई कडा कारवाही गर्न ढिला भयोः महिला संघ

काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेपाल महिला सङ्घले पार्टीको वडादेखि केन्द्रीय समितिसम्म पदाधिकारीसहित न्यूनतम् ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन माग गरेको छ । सङ्घले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन लड्न पार्टीलाई स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा सङ्घमा न्यूनतम् ३३ प्रतिशत महिलालाई टिकट दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष उमा रेग्मीले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै निर्वाचनको टिकट वितरण गर्ने काङ्ग्रेसको संसदीय समितिको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म महिला सङ्घका सम्बन्धित तहका अध्यक्षलाई समावेश गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा पार्टीमा सक्रियरुपमा काम गरिरहेका महिलालाई प्राथमिकताका साथ सदस्य दिनुपर्ने माग गर्दछौँ”, सङ्घले मधेशमा खस आर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्ने र अधिवेशनको एक वर्ष अगाडि रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कार्यक्रममा सङ्घका उपाध्यक्ष सरस्वती अर्याल तिवारी र महासचिव धना खतिवडाले पछिल्लो समयमा महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा, बलात्कार र हत्याका घट्ना बढ्दै गएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका सम्बन्धमा शीघ्र सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कडा कारवाही गर्न माग गरे ।

सङ्घले आजै उक्त सुझाव काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाएको छ । मुलुकको नयाँ सङ्घीय संरचनाअनुसार पार्टीका सङ्गठनात्मक संरचनालाई पुनःसंरचना गर्न काङ्ग्रेसले विधानमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न यही भदौ ७ गते महामन्त्री खड्काको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । पार्टीको विधान संशोधन एवं समसामयिक विषयमा निर्णय गर्न काङ्ग्रेस महासमितिको बैठक आगामी मङ्सिर ५ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने तय भएको छ ।